गैर-उत्तरदायी शिक्षा मन्त्रालय


हुन त एसईई परीक्षाको ज्वरो अब उत्रीसक्यो । यस वर्ष पनि शिक्षाका व्यापारीले नचाहिँदो किसिमले एसईईको बढाई चढाई गर्न छोडेनन् । ३.६ देखि ४ सम्म नल्याउने त मान्छे नै होइन जस्तो गरेर प्रचार प्रसार गरे । जसको नकारात्मक मनोविज्ञान दसकौं सम्म विद्यालयका कलिला बालबालिकामा रहिरहनेछ । यसै वर्ष एकजना विद्यार्थीले गरेको आत्महत्या यसै मनोविज्ञान सँग सम्बन्धित छ । विषयको ग्रेड हुन्छ तर समग्रमा ग्रेड नदिने नेपालको नियम कानून पनि थाह नभएका त्यस्ता शैक्षिक व्यापारीले ३.६ र सो भन्दा माथि जिपिए आउने आफ्ना विद्यार्थी “A+” भनेर गलत प्रचारवाजी गरे । यस्ता बुज्रुकले चलाएको शिक्षण संस्थामा अहिले सोझा सिधा अभिभावकहरू आफ्नो विद्यार्थीको भविष्य खोज्दैछन डोकोमा पैसा बोकेर । 

कक्षा ९-१२ सम्म माध्यमिक शिक्षा घोषणा भैसके पछि कक्षा ९ मा भर्ना भएका सबैले कक्षा १२ सम्म निर्वाध पढ्न पाउनु पर्ने होइन र ? अनि किन कक्षा ११ मा प्रवेश परीक्षाको नाटक ? के यो पैसो सोहोर्ने मेलो बाहेक कुन नीति सँग मेल खान्छ शिक्षा मन्त्रालय, बताइदेऊ न ? अनि कक्षा ११ मा फेरि भर्ना हुन अभिभावकले लाखौँ बुझाउनु पर्ने ? यो कुन संसारको नियम हो ? शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको काम के हो ? कि पदाधिकारीहरु सवै शिक्षाका व्यापारीको पोल्टा भित्रै हराएका हुन् ? कति वटा सरकारी कक्षा ११ र १२ छन् यो देशमा जहाँ विद्यार्थीको मौलिक हक सुरक्षित गर्न सकिन्छ ? छ कुनै आँकडा ? के यसमा पनि लाज लाग्दैन सरकारी शिक्षा नियामक निकाय शिक्षा मन्त्रालयलाई ? यति हद सम्म शिक्षाको बलात्कार गर्ने अधिकार शिक्षा मन्त्रालय र यसका पदाधिकारीले कसरी र कहाँ बाट पाए ?

एकातर्फ नेपालको संविधानले कक्षा १२ सम्म नि:शुल्क अध्ययनको मौलिक हक प्रदान गरेको छ । अर्को तर्फ शिक्षा मन्त्रालय व्यापारीको चंगुलमै कक्षा ११ र कक्षा १२ संचालन गरिरहेछ लाजै नमानी ! जसले जति पैसा लुट्न सक्यो लुटे भएको छ “लुट्न सके लुट् कान्छा...” को गीत जस्तै । के संवैधानिक मौलिक हकमाथि सरकार आफैंले बलात्कार गर्न मिल्छ ? मिल्न त नेपालमा जे गरे पनि मिल्छ; चुनावमा राजनीतिक दलले उठाएको चन्दाको ऋण तिर्ने बहानामा सवै दल यस्तो रमिता टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् । कोही केही बोल्दैनन् । यसरी नै शिक्षा व्यवस्था गर्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालय बन्द गरे भयो ।  के काम मन्त्रालयको ? न अनुगमन, न मूल्यांकन, न कानूनको पालना,न संविधानको इज्जत,न नागरिकको शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको सुरक्षा !

यसै परिप्रेक्षमा ज्वरो उत्रिसकेको एसईई परीक्षाको पनि केही विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा ठोस पहल कदमी गर्नु आवश्यक ठानिएको छ । 

जस्तो :

१. स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ले एसईई  परीक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दियो । गत वर्ष प्रदेश सरकार तयार भै नसकेको बहानामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै उक्त परीक्षा संचालन ग-यो । फेरि प्रदेश सरकारको क्षमतामा विश्वास नगरेर २०७५ को एसईई पनि  केन्द्रले नै संचालन ग-यो  जुन कानुनत: ठीक मान्न सकिन्न । 

२. २०७३ साल असार २ गते शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी कुन विषयमा कति जिपिए आए कुन विषय पढ्न पाउने भन्ने यौटा बैज्ञानिक निर्णय ग-यो । त्यो निर्णय यति परिपक्क थियो कि विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न आफैंमा प्रशस्त थियो । 

३. तर अफसोच, दाताको दवावमा एसईईमा  धेरै प्रतिशत पास भएको देखाउन तय गरिएको ग्रेडिंग प्रणालीले माथिल्लो तहमा जान गुणस्तर खोज्ने देखिए पछि पुन: दाताकै दवावमा १३ दिन पनि बित्न नपाउंदै २०७३/३/१५ गते शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो अडान छोड्यो र नेपालको विद्यालय शिक्षा थोत्रो र गुणस्तरहीन बनायो । जसको प्रमाण ग्रेडिंग लागु भए यताको एसईईको नतिजालाई  अगाडि सार्न सकिन्छ । के पुन: २०७३/३/२ को निर्णयमा फर्कन सकिन्न ? सकिन्न भने शिक्षा मन्त्रालय माथि अंकुश लगाउने दाता नै हुन् त ?

४. विद्यालयलाई गुणस्तर लगानी नगरी सवैलाई पास भएको देखाउने मात्रै हो भने एसईईमा अर्वौँ खर्च गरेर देखावटी परीक्षा किन ? बरू त्यो रकम विद्यालय शिक्षा विकासमा लगाउनु र विद्यालयलाई नै अरू कक्षाको जस्तै सामान्य रूपमा कक्षा १० को पनि परीक्षा लिन लगाउनु बुद्धिमानी ठहर्छ । लगानी १० प्रतिशत गर्ने, नतिजा देखाउन नसक्ने भएपछि ग्रेडिंगको नाटक मन्चन गरेर भविष्यका पिंढीको बर्बादी तर्फ उन्मुख हुन मिल्छ सरकार ? (यदि यो देशमा सरकार छ भने)

५. पुरानो अंक मापन प्रणालीमा ३२ आए पास ठहरिन्थ्यो भने अहिले ३० अंक (अर्थात् डीप्लसको तल्लो बिन्दु) ल्याए कक्षा ११ पढ्न पाइन्छ ।  के यही गुणस्तर हो ? त्यो पनि प्रयोगात्मकमा विद्यालयले दिने २५ मा २५ अनि एसईईमा ५ अंक मात्रै ल्याए पुग्यो । के सैद्धान्तिक परीक्षामा १०० मा न्यूनतम ४० ल्याउनुपर्ने नियम बाँध्दा गुणस्तर वृद्धि हुँदैन ?

६. सार्वजनिक विद्यालयका २०७५ मा एसईई  दिने सरदर ३ लाख २५ हजार विद्यार्थी मध्ये करिव ९० प्रतिशतले कक्षा ११ मा भर्ना हुन सक्ने छन् । तर ८८ प्रतिशत विद्यार्थी जिपिए ३.२ भन्दा तल छन् र ४२ प्रतिशत विद्यार्थीको  जिपिए २ पनि छैन अर्थात् उच्च गुणस्तरका हिसावले ती अव्वल छैनन् । यो कमजोरी हटाउन शिक्षा मन्त्रालयले केही गर्नु नपर्ने ? खालि परीक्षा लिएर यति अगतिलो नतिजा आयो भनेर सचिवले बोले पुग्यो ? अबको रणनीति के हुने ? तुरुन्तै कक्षा १० मा यसको प्रभाव के हुने ? शिक्षण सिकाइमा के परिवर्तन गर्ने ? खोई छ केही योजना ?

७. निजी विद्यालयमा लाखौँ खर्च गरेर पढाउने अभिभावकका सन्तान मध्ये पनि करिव ६० प्रतिशतले  ३.२ जिपिए भन्दा तल्लो उपलब्धी हासिल गर्नु र करिव ७ हजारले जिपिए २ पनि नल्याउनुले   निजीमा पढाउने अभिभावक पनि सन्तुष्ट रहने अवस्था छैन । पैसाले गुणस्तर किनवेच हुँदो रहेछ त ? हेर्दै जानु होला निजीको परिणाम खस्कने क्रम प्रत्येक वर्ष बढ्दै जानेछ किनभने नपढे पनि एसईई पास गर्न सकिन्छ भन्ने जो मनोविज्ञान विकास भएको छ र त्यो भन्दा माथि न शिक्षा मन्त्रालय न शिक्षा प्रदायक कोही पनि उठ्न सकेको स्थिति छैन ।

८. यो नतिजा पनि गणित बाहेक सवै विषयमा  प्रयोगात्मक परीक्षाको अंक जोडेर आएको नतिजा हो । यसले के बुझाउँछ भने ग्रेडिंग प्रणाली लागु भएपछि शिक्षक र विद्यार्थीको परिश्रममा ह्रास आएको छ । यसको प्रमाणको रूपमा गणीतमा सवैभन्दा बढी विद्यार्थी कमजोर भेटिनुलाई लिन सकिन्छ । कतै अर्को वर्षदेखि गणितमा पनि २५ अंकको प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्था गर्ने जमर्को शिक्षा मन्त्रालयले गर्न बेर छैन किन भने यो नै उसको टाउको दुखाईको विषय भएको छ ।

९. एकातर्फ २०७६-८५ लाई सार्वजनिक शिक्षा सुधार दशक भन्ने तर परीक्षालाई यति हल्का रूपले लिने विरोधाभास नीति सरकारले लिंदै जाने हो भने विद्यालय शिक्षाका उत्पादन न आफ्ना लागि सक्षम बन्न सक्छन न देशको लागि योगदान दिन लायक । उनीहरुको भविष्य फेरि पनि खाडी मुलुकमा निम्न स्तरको मजदुरमा सिमित हुने पक्का छ ।

१०. जनताले तिरेको करबाट विद्यालय शिक्षामा खर्व भन्दा बढी लगानी गर्ने, विद्यालय सुधारमा ध्यान नदिने र एसईई लाई प्रमाणपत्र वितरण को रूपमा मात्रै  प्रस्तुत गर्ने काम गरेर शिक्षा मन्त्रालयले करदाताको पसिना माथि र यो देशकै भविष्य माथि नै खेलवाड गरिरहेछ ।

अस्तु: