Edukhabar
विहीबार, १५ चैत्र २०८०
विचार / विमर्श

कर्णाली प्रदेश : न पर्याप्त शिक्षक न ज्ञानसँग पाठ्यक्रमको सम्बन्ध

बुधबार, ०१ असोज २०७६

१० जिल्लाका २५ वटा नगरपालिका तथा ५४ वटा गाउँपालिका गरी ७९ वटा स्थानीय सरकार रहेको कर्णाली प्रदेशमा शिक्षाको अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने सन्तोषजनक देखिदैंन । प्रदेशमा सञ्चालन भएका सबै विद्यालय तथा उच्च प्रदायक संस्थाहरुले केन्द्रबाट निर्माण भएको आपूर्ति मुखी र बिषय वस्तु केन्द्रीत पाठ्यक्रम प्रयोग गरिरहेका छन् । अधिकांश विद्यालयहरुमा पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी छैनन् । कर्णालीका बालबालिकाले सिक्नुपर्ने ज्ञानसंग हाम्रो पाठ्यक्रमले सम्बन्ध जोड्न सकेको छैन ।

यहाँको संस्कृति, हाम्रा मान्यता र आवश्यकतासंग संघीय शासन व्यवस्थाले समेत आशातित सम्बन्ध जोड्न सकेको छैन । केन्द्रले बनाएका नीति र नियमहरुले विशिष्ट प्रकृतिको विशेषता भएको कर्णाली प्रदेशको शिक्षा विकासमा सम्बोेधन गर्न सकेको छैन । देखुवा संस्कृतिको वर्चस्व छ । संघीय र प्रदेश तहका सरकारहरुले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको अवस्था छैन । 

स्थानीय सरकारहरु आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको जिम्मेवारी पूरा गर्ने संस्थागत, नीतिगत, प्रक्रियागत, व्यवहारगत तथा वातावरणीय सवालमा रनभुल्ल परिहेको अवस्था छ । मानवश्रोतको व्यवस्थापनको अवस्था दयनीय छ । एकातिर बर्षेनी शिक्षा क्षेत्रमा गरिने लगानी कम हुँदै गईरहेको छ भने अर्कोतिर लगानीको प्रतिफल सन्तोषजनक छैन । अझै स्थानीय सरकारहरुले शिक्षा क्षेत्रलाई विकासको बलियो पूर्वाधारको रुपमा ग्रहण गर्न नसकेको विद्यमान अवस्था छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा वैचारिक रिक्तता छ । मनोरञ्जकनात्मक विचारले ठाउँ लिएको छ । स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय सीप, स्थानीय अभ्यास आदिको प्रयोग गर्ने वातावरण उपयुक्त बन्न सकेको छैन । शिक्षक र शिक्षा सेवामा काम गर्ने जनशक्तिलाई इज्जतदार बनाउन सकिएको छैन, उत्प्रेरित र जाँगरिलो बनाउन उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सकिएको छैन । उनीहरुमा रहेको सक्षमताको सही तरिकाले प्रयोग गर्न सकिएको छैन । 

संघीयताको सुन्दरता नै विकेन्द्रीकरण हो यद्यपि संविधानले दिएका अधिकारहरु हरेक तहका सरकारहरुले आ आफ्नै ढंगबाट व्याख्या गरिरहेका छन् । अधिकारहरुको असन्तुलित, अव्यवहारिक र मनोमानी ढंगले प्रयोग गरिहेका छन् । उच्च शिक्षा एवम व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा सम्वन्धी प्रादेशिक नीति, कानूनी एवम संरचनागत जटिलता कायम नै छ । 

प्रदेश सरकार आफ्नो कार्यमा बेखबर छ । एकल अधिकारसंग सम्बन्धित कामहरुलाई गौण बनाइएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारहरु साझा अधिकारको सूचिमा बढी आर्कषित हुँदा एकल अधिकारका पाटाहरु चुस्त रुपले अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । व्यवहारतः स्थानीय सरकारहरुलाई संघीय र प्रदेश सरकारले निर्देशनात्मक र हस्तक्षेपको सिद्धान्तबाट सञ्चालन गरेको देखिन्छ । 

शिक्षक र जनप्रतिनिधिबीच सम्बन्ध कमजोर छ । भए पनि नतिजामुखी छैन । परिवर्तनकामी छैन । शैक्षिक एजेण्डामा प्रयाप्त बहस भएको देखिदैन । अभिभावक र विद्यालयबीचको सम्बन्धको खाडल झनै फराकिलो छ । कर्णालीका सुन्दरतालाई पहिचान गरी उपयुक्त ढंगले प्रयोग गर्ने शिक्षा प्रणालीको अभाव छ । कर्णालीको माटो सुहाउँदो पाठ्यक्रमसंग हाम्रो शिक्षा प्रणालीकोे सम्बन्ध कमजोर छ । कर्णालीका फलफूल, जडिबुटी, नदिनाला, खनिज, पर्यटन आदिजस्ता प्रचुर सम्भावना भएका विषय क्षेत्र हाम्रा पाठ्यक्रमका विषयवस्तु कहिल्यै बन्न सकेनन् । सीपमुखी र गरि खाने शिक्षाको अभाव छ । वास्तविक रुपमा कर्णालीका बालबालिकाहरुले गर्ने व्यवहारसंग हाम्रो शिक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रम विकासका सिद्धान्तहरु अबुझ छन् । सकारात्मक सोंच भएका र कर्णालीलाई आत्मनिर्भर र स्वाभीमानी प्रदेश बनाउने अनुकूलको शिक्षा प्रणालीको खडेरी परिरहेको छ ।

व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने कलेज तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालयको अभाव छ ।  प्रदेशको आवश्यकता अनुसार कृषि, इन्जिनियररिङ, चिकित्सा, सूचना प्रवधि, वन जस्ता प्राविधिक एवम विषयगत क्याम्पसहरू स्थापना एवम सचालन गर्न सकिएको अवस्था छैन । प्रदेशमा वसोवास गरेका र देशको प्रशासन र शिक्षा क्षेत्रमा विज्ञता भएका तथा अन्य भागमा काम गर्ने जनशक्तिहरुको आकर्षण कर्णाली बन्न सकेको छैन । 

सम्भावना र भावी कार्यदिशा

हामीसंग अनगिन्ती सम्भावनाहरु छन् । आजको शिक्षामा काम गर्ने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षक सबै मालिक नभएर नोकर बन्न सक्नुपर्यो । बालबालिकाहरु प्रति जिम्मेवार बन्नुपर्यो । सबै प्रकारका सरकारहरु शिक्षाप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्यो । सबै बालबालिकाको सीप विकास गर्ने उपयुक्त वातावरण तयार गर्नुपर्यो । धनी र गरिब बालबालिकाहरुलाई दिइने दुई खाले विभेदकारी शिक्षाको अन्त्य गर्नुुपर्यो । थोरै संख्यामा रहेका संस्थागत विद्यालयहरुलाई सरकारीकरण गरी एकै प्रकारको शिक्षा प्रदान गर्ने समाजवादउन्मुख शिक्षा प्रणालीको थालनी यस प्रदेशबाट गर्न पर्यो । कर्णालीको प्रचुर सम्भावनाको पहिचान गरी उपयुक्त प्रयोग गरेर स्वरोजगार र स्वाबलम्बी समाज निर्माण गर्ने शिक्षा प्रणालीको खोजी गर्नुपर्यो । यहाँका बालबालिकाहरुसंग सम्बाद गर्नुपर्यो । बालबालिकाहरुलाई सीपमुखी र गरेर खाने बनाउने तर्फ अग्रसर बनाउनुपर्यो ।

सबै प्रकारका अपांग भएका बालबालिकाहरुका लागि एउटा छुट्टै बहुअपांगता आवासीय विद्यालय स्थापना गर्नुपर्यो । डोल्पा, मुग, हुम्ला आदि जिल्लाहरु जहाँ मातृभाषा फरक भएका बालबालिकाहरुका लागि मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने हकलाई सुनिश्चित गर्नुपर्यो । विद्यालय भन्दा बाहिर रहेका बालबालिकाहरुलाई औपचारिक वा अनौपचारिक मार्गबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने हकलाई सुनिश्चित गर्ने नीति प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुले अंगिकार गर्नुपर्यो । विद्यालयमा भर्ना भएकालाई टिकाउन र विद्यालय बाहिर भएका विद्यालय उमेर समुहका बालबालिकालाई विद्यालयमा प्रवेश गराउने समस्यालाई समयमै समाधान गर्न तर्फ लाग्नुपर्यो । उनीहरुलाई छोटा अवधिका तालिमहरुको सिर्जना गर्न पर्याे । 

अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षालाई संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम कार्यान्वयन गर्न पर्यो । ज्ञान, सीप, प्रवृति र क्षमतामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बालबालिका उत्पादन गर्ने असल कारखाना निर्माण गर्न सूचना र सञ्चार प्रविधिमा देखिएको खाडललाई कम गर्दे लग्नुपर्यो । तीनै तहका सरकारहरुले आपसमा सहमती गरेर विभिन्न विकल्पको माध्यमबाट शिक्षक व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्यो । 

बर्षेनि शिक्षक व्यवस्थापनको नाममा तीनै तहका सरकारहरुबाट बजेट खर्चिने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्यो । बालबालिकाको विकासमा कर्णालीको संस्कृति र एक्काइसौं शताब्दिमा सिक्नुपर्ने ज्ञान जोड्ेर आवश्यकता केन्द्रीत पाठ्यक्रम बनाउन पर्यो । प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाका बालबालिकाहरुलाई बाल विकासको महत्वपूर्ण आधारशिला तयार पार्न आवश्यक पर्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्यो । 

प्रत्येक विद्यालयमा न्यूनतम मापदण्ड सहितका बालविकास केन्द्रको विस्तार गर्दै बालविकास केन्द्रको सक्षमता  विकास गर्नपर्यो । नक्साङ्कनको आधारमा विद्यालयहरूको समायोजन र स्थापना गर्दै पातलो बस्ती भएका हिमाली जिल्लाहरूमा आवासीय विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलार्ई प्रभाकारी र नतिजामूलक ढंगबाट अगाडी बढाउनु पर्यो । कम विद्यार्थी भएका दुर्गम क्षेत्रमा बहुकक्षा र बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण पद्धति लागु गर्ने तर्फ सोच्नुपर्यो । 

कर्णाली प्रदेशमा काम गर्ने शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा र अवसरहरु अन्य प्रदेशको भन्दा आकर्षक बन्नुपर्यो । विद्यालयमा प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ वातावरणका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारका साथै प्रर्याप्त शैक्षिक सामग्री, इन्टरनेट, पुस्तकालय, ई–पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्पाउण्ड वाल, खेलमैदान, फुलबारी बगैचा, फन पार्क, चमेना गृह, स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र आदिको विकास तथा विस्तार गर्ने तर्फ तीनै तहका सरकारहरु लाग्नु पर्यो ।

शैक्षिक संस्थाहरुलाई भय र दण्डरहित बनाउनुपर्यो । नराम्रो प्रकारको राजनैतिक प्रभावबाट विद्यालयहरुलाई मुक्त गर्न पर्यो । कर्णाली प्रदेश र समग्र मुलुकको मौलिक कला, संस्कृति, संस्कार, पहिचान, रहनसहन र मानवीय मूल्यको संरक्षण र सम्बर्धन तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको खोजी, अनुसन्धान र प्रयोग गर्न सक्ने शैक्षिक जनशक्तिको उत्पादनमा जोड दिनका लागि प्रादेशिक पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्रीको विकास गर्नमा प्रदेश र सो अनुसारको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सबै स्थानीय तहहरु हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्यो ।

कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका सबै विद्यालयहरुमा कम्तिमा एउटा प्राविधिक धारको शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रमको सुनिश्चितता ल्याउनुपर्यो । प्रदेश र सबै ७९ वटै स्थानीय तहहरुले शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गर्न पर्यो । उच्च शिक्षाका लागि पर्वतीय विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्य तीब्रताका साथ अगाडी बढाउनुपर्यो ।

निष्कर्ष

सार्वजनिक शिक्षामा सवलीकरण गर्ने प्रण सबै सरकोकारवालाहरुमा आउन जरुरी छ । सार्वजनिक शिक्षाप्रति सरोकारवालाहरुको नैतिकता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुन जरुरी छ । विद्यालयहरुमा असल नेतृत्वको स्थापना र परिचालन गर्ने उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ । विद्यालय र क्याम्पस हाक्ने ड्राइभर तालिम प्राप्त, कुशल, सीप भएका र प्रतिबद्धतासहितको दूरदृष्टि भएका बनाउन आवश्यक छ । 

राजनीतिले विद्यालयमा निरन्तर सहयोगी र सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्यो । शैक्षिक संस्थाहरुलाई स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर बनाउन तर्फ अग्रसर बनाउन आवश्यक छ । शिक्षक र शिक्षा सेवामा काम गर्ने कर्मचारीबीच प्रशस्त सम्बाद हुने बातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ । शिक्षक महासंघले पेशागत र सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर बन्नुपर्ने टडकारो आवश्यकता छ । फिनल्याण्ड र जर्मनी जस्तै शिक्षकहरुलाई इज्जतदार बनाउनु पर्यो । विद्यालय सुशासनको पाटोलाई व्यवस्थित बनाउन पर्यो । 

शिक्षा प्रशासनलाई सक्षम, सबल र सृदृढ बनाउनु पर्यो । शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिमा उत्प्रेरणा सिर्जना गर्न पर्यो । विद्यालयप्रतिको स्वामित्व सार्वजनिक रुपमा सबै सराकारवालाहरुको बन्नु पर्यो । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिबृद्धिका लागि सबै सरोकारवालाहरुमा प्रतिबद्धता देखा पर्न पर्यो । बालबालिकाहरुले निरन्तर रुपमा उपचारात्मक ढंगबाट सहयोग पाइरहने उपयुक्त वातावरण तयार  गर्नुपर्यो । आम कर्णालीबासीमा सोंच र अभिबृति बदल्न आवश्यक छ । 

देशमै सबैभन्दा पछाडी परेको कर्णाली प्रदेशमा आगामी पाँच बर्षभित्रमा गरिबी तथा साक्षरता लगायतका सूचकमा उल्लेखनीय सुधार गर्न हामीसंग प्रशस्त चुनौति र सम्भावनाहरु छन् । सुखी कर्णालीवासी र समृद्ध कर्णालीको नारा साकार पार्नका लागि कर्णालीमा रहेको पर्यटन, जडिबुटी, खनिज, फलफूल, जल आदिको सहि सदुपयोग गर्नसक्ने आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन नै हो जो शिक्षाबाट मात्र सम्भव छ । आशा छ, नेपाल सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार र कर्णाली प्रदेशमा रहेका सबै स्थानीय सरकारहरुले शासन सञ्चालनको सिलसिलामा पहिलो प्राथमिकता कर्णाली विशेष शिक्षा नीतिलाई अंगिकार गर्ने छन् । 

तसर्थ, कर्णालीको माटो सुहाउँदो शिक्षा प्रदान गरी यहाँका प्रचुर सम्भावनाहरुलाई उजागर गर्न र कर्णालीलाई फलफूल, जडिबुटी, खनिज, उर्जा उत्पादन र पर्यटनको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसिद्ध गन्तव्य बनाई आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रुपमा आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउन हामी सबैमा सकारात्म सोंच, त्याग र प्रतिवद्धताको खाँचो छ । 

तथ्याङ्कमा कर्णाली 

- २४४५३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या १५७०४१८

-  ५४ वटा जातजाती, ३५ वटा भाषाभाषी र १० वटा धर्म मान्ने ब्यक्तिको बसोबास मानव विकास सूचकांकमा देशको सबैभन्दा न्यून ०.३९० रहेको अवस्था 

- वि.सं. २०६८ को जनगणनानुसार ५ बर्षको माथि ६३, १६ देखि २४ बर्षको ८२ र १६ बर्षमाथिको साक्षरता प्रतिशत ५२

- सरदर आयु ५५.६ बर्ष मात्र 

- औसत प्रतिव्यक्ति आय ४७४.८६ अमेरिकी डलर 

- वि.सं. २०७५ मा राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ५१.२ प्रतिशत बहुआयमिक गरिबी सूचक 

- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन, २०७४ को अनुसार कर्णाली प्रदेशमा २७११ वटा बालविकास केन्द्र र ३१६१ प्राथमिक तह, ११८२ निम्न माध्यमिक तह, ५७४ वटा माध्यमिक तह र २३० उच्च माध्यमिक तह गरी जम्मा ३१९९ विद्यालयहरुमा जम्मा ५९५८०३ विद्यार्थीहरु अध्ययरत 

- २४१ वटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरु सञ्चालनमा 

- १६ वटा विद्यालयहरुमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक धार सञ्चालनान 

- सामुदायिक विद्यालयका स्थायी तथा अनुदान दरबन्दीमा प्राथमिक तहमा ७९९४ जना, निम्नमाध्यमिक तहमा १८५२ जना, माध्यमिक तहमा १२५० जना र उच्चमाध्यमिक तहमा ५७९ जना शिक्षकहरु कार्यरत 

- उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाको रुपमा कर्णाली प्रदेशमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, मानार्थ विश्वविद्यालयको रुपमा कर्णाली स्थास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विभिन्न विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर ५६ वटा क्याम्पसहरु सञ्चालनमा 

- कक्षा १ देखि ५ को ९७.९, कक्षा ६ देखि ८ को ९१.८, कक्षा ९ देखि १० को ६५.८ र कक्षा ११ देखि १२ को २३.७ खुद भर्नादर रहेको देखिन्छ भने ६२.४ प्रतिशत बालबालिकाहरु प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा लिएर कक्षा १ मा भर्ना भएको तथ्यांक

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव शर्मा हाल भेरीगंगा नगरपालिका, सुर्खेतमा कार्यरत छन् । 

प्रतिक्रिया