देशको व्यवस्था र संरचना बदलिएको यतिका समय वितिसक्यो, संघीयता अनुकुलका शैक्षिक नीति तर्जुमा गर्न शिक्षा मन्त्रालय निकै ढिलो भईसकेको छ । यो ढिलाईका कारण अहिले परेका र भविष्यमा पर्ने उल्झन्का बारेमा अर्कै प्रसंगमा चर्चा गरौंला । यो आलेख भने शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको 'उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'को मस्यौदाका सन्दर्भमा केन्द्रित छ । विधेयकको मस्यौदा अध्ययन गरि सके पछि यसका बलिया र कमजोर पक्षका बारेमा विश्लेषण गर्दा राज्यलाई फाईदै पुग्ने ठानेर बुँदागत रुपमा निम्नानुसार चर्चा गरिएको छ : 

 

१. उच्च शिक्षा परिषद्को निर्देशनमा काम गर्नु पर्ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अहिले जति स्वायत्त छ अब हुने देखिंदैन । प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको रुची अनुसार आयोग चल्नु पर्ने देखिन्छ । यसको सट्टा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगमा बदलेर उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण, अनुगमन, मूल्यांकन सबै जिम्मा लगाउँदा उचित हुन्छ । नेपालको उच्च शिक्षाले फड्को मार्न सक्छ । 

 

२. विश्वविद्यालय स्थापना गर्न नीतिगत व्यवस्था भई सके पछि फेरि सबै प्रक्रिया नाघेर नेपाल सरकारले चाहेमा खोल्न सक्ने भनी विधिको शासन माथि कुठाराघात गर्न खोजेको देखिन्छ । 

 

३. विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रष्टी मोडलमा लाने कुरा एकदमै सकारात्मक छ । तर ऐनमा बोर्ड अफ ट्रष्टी एउटा स्वतन्त्र र विश्वविद्यालयसँग कुनै स्वार्थ नजोडिएको विज्ञ मात्र हुन पाउने कुरा उठाउनु पर्छ । यो विधेयकले लगानीकर्ताको झुण्ड बोर्ड अफ ट्रष्टी हुने आभास दिएको छ  । धारा २६ (१) जुन नितान्त गलत धारणा हो । बोर्ड अफ ट्रष्टी नामैले समाजले विश्वास गरेको विज्ञ समूह हो भन्ने बुझ्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । 

 

४. केन्द्रीय क्याम्पसको बारेमा उल्लेख भएका विश्वविद्यालय विधेयकको अर्को बलियो पक्ष हो । तोकिएका विश्वविद्यालय त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन र नेपाल खुला विश्वविद्यालय केन्द्रिय विश्वविद्यालय बनाउने बलियो आधार छन् । 

 

५. काठमाडौं विश्वविद्यालय अहिले गैर सरकारी मोडलमा खुलेको एउटा मात्र विश्वविद्यालय भएकोले यसको लागि विश्वविद्यालयको प्रकारमै त्यस्तो विश्वविद्यालय खोल्न पाउने गरी “गैर सरकारी क्षेत्रले संचालन गर्ने विश्वविद्यालय” भनी वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । 

 

६. केन्द्रिय क्याम्पसले सम्बन्धन दिन नपाउने कुरा विधेयकको अर्को बलियो पक्ष हो । अहिले भएका सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुलाई एकिकृत रूपमा आएमा गाभेर (मर्ज गरी) मानित विश्वविद्यालयमा लैजान सके सम्बन्धन दिने र लिने बिचको नैतिक खडेरी नेपालमा सधैंको लागि अन्त्य हुनेछ । आफैं मानित विश्वविद्यालय बन्न नसक्ने र मर्जरमा पनि जान नचाहनेका लागि निश्चित अवधि तोकेर बन्द गर्ने तर्फ पाइला चाल्ने किसिमको ऐन जरूरी छ । 

 

७. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय सरकारले विद्यालय तहको मात्रै काम गर्ने भनिएता पनि एक्काईसौं शताब्दिका लागि अति उपयोगी हुने क्षेत्रमा लगानी गरी विश्वविद्यालय खोल्न चाहने नगरपालिकालाई संविधानको अनुसूची ९ को शिक्षाको साझा अधिकारमा टेकेर बाटो खोल्न सके केन्द्रिय सरकारले उच्च शिक्षामा गर्ने लगानीको भार कम गर्न मद्दत मिल्ने देखिन्छ । त्यसका लागि आयस्रोत बढी भएका नगरपालिका सफल पनि हुन सक्ने देखिन्छ ।

 

८. विश्वविद्यालयहरु आआफ्नै विधानद्वारा सञ्चालित हुने व्यवस्था पनि विधेयकको राम्रो पक्ष हो । यसो भए पछि प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा मन्त्री सहकुलपति हुने प्रावधान सम्भवतः नरहने हुनाले उच्च शिक्षामा कार्यकारीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट विश्वविद्यालय मुक्त हुने देखिन्छ । तर घुमाउरो पाराले तिनै प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीले उच्च शिक्षा परिषद्मा अध्यक्ष र सहअध्यक्ष पद ओगटेर सवै विश्वविद्यालयमा आफ्नो पकड राख्न खोज्नु विधेयकको विरोधाभास पक्ष हो । फेरि पनि दलगत स्वार्थ हावी हुने भएकोले परिषद्को प्रावधान उच्च शिक्षाको स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ । 

 

९. केन्द्रिय विश्वविद्यालयको एउटै सेवा आयोग बनाउने कुरा विश्वविद्यालयको स्वायत्तता माथिको अर्को हस्तक्षेप हो । उच्च शिक्षा परिषद् पनि बनाउने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई अनुगमनको जिम्मा पनि दिने फेरि विश्वविद्यालय माथि विश्वास नगरेर एउटै सेवा आयोग बनाउने कुरा कुनै पनि किसिमले मिल्ने देखिंदैन । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोग बनाई सवै विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायनको अधिकार दिने वा विधेयकले व्यवस्था गरे बमोजिम छुट्टै नेपाल उच्च शिक्षा गुणस्तर प्रत्यायन समिति बनाएर नियमन गर्ने गरी सेवा आयोगको सट्टा सबै विश्वविद्यालयले छनौट समिति को व्यवस्था गर्ने स्वतन्त्रता उनीहरुमा नै निहित हुने गरी छोड्नु आवश्यक देखिन्छ । 

 

१०. पहिले नभएको र असाध्यै आवश्यक रहेको उच्च शिक्षा प्रत्यायन समितिको व्यवस्था विधेयकमा देखिनु स्वागत योग्य मान्नु पर्दछ । हुन त यो काम अहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गर्दै आएको छ ता पनि यसको लागि ठुलै संरचनाको आवश्यकता महशुस गरिएको थियो । तर यस्तो समिति स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपले काम गर्न सक्ने गरी समिति निर्माण हुनु पर्नेछ । प्रस्तावित समितिको गठनमा त्यस्तो आभास कम देखिन्छ । 

 

११. क्रेडिट स्थानान्तरण गरी एउटा विश्वविद्यालयबाट अर्को विश्वविद्यालयमा भर्ना भएर बाँकी कोर्स पढ्न पाउने नियम संसार भरी भएता पनि नेपालमा थिएन । यो विधेयकले त्यसको व्यवस्था गरेको छ । 

 

१२.  उच्च शिक्षामा अध्यापन गर्न राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने  प्रावधानले उच्च शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि हुने देखिन्छ ।