विद्यालय शिक्षामा भएको शिक्षक अभावलाई पूर्ति गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको “चिनौ आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नो देश“ अभियान अन्तर्गत संवयमसेवक शिक्षक परिचालनको प्रकृया शुरु भएको छ । यो विषयगत शिक्षकवाट पढ्न पाउने बालबालिकाको अधिकार सम्बोधन गर्ने विषय सँग समेत सम्बन्धित छ । सोही अनुसार गत माघ २९ गते संवयमसेवक परिचालन कार्यविधि पारित गरी, कार्यविधिमा उल्लेख योग्यता पुगेका नागरिकबाट आवदेन पनि लिइसकेको अवस्था छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक दरवन्दी पूनःर्मिलान समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानी प्रत्येक स्थानीय तहका लागि तहगत रहेको दरबन्दीको मौजूदा स्थिति, थप आवश्यक दरबन्दी र पुलमा रहने दरबन्दी तथा नयाँ थपघट गर्नुपर्ने दरबन्दी बिवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ । उक्त सार्वजनिक दरबन्दी बिवरण अनुसार हाल देशमा रहेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय ५ वटामा शिक्षक दरबन्दीको चरम अभाव रहेको आंकडा छ ।

अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको शिक्षक अभावलाई संवयसेवक शिक्षक परिचालन मार्फत न्यूनिकरण गर्दै शिक्षण सिकाइ कार्यलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ अगाडि वढाइएको यस अभियान प्रति विभिन्न कोणवाट टिका टिप्पणी भएको पाइन्छ । यसको प्रमुख कारणको रुपमा संवयसेवक शिक्षक परिचालन कार्यविधिमा शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्रको अनिवार्यतालाई उल्लेख नगरेको विषयलाई बनाइएको छ । अब सवाल उठ्छ के शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्र मात्रै शिक्षणको गुणस्तरीयताको मानक हो त ? अवश्य होईन । शिक्षक बन्न चाहने उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, आचरण, विद्यार्थीको मनोविज्ञान वुझ्न सक्ने क्षमता, समाज र राष्ट्रप्रति उत्तरदायित्व भूमिका निर्वाह गर्ने भावना, काम प्रतिको लगनशिलता, पेशाप्रतिको ईमान्दारिता र जवाफदेहिता तथा विद्यार्थीको शैक्षिक उपलव्धी हासिल गराउन सक्ने ल्याकत सहित अरु धेरै थोक थप मानक हुन् ।  

एउटा सोधपत्र (Barber and Mourshed, 2007:40) का अनुसार “कुनै पनि देशको शिक्षा प्रणाली त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको योग्यता र क्षमता भन्दा माथि हुन सक्दैन” भन्ने ठम्याईबाट, शिक्षकमा भएको विषयवस्तुको ज्ञान र त्यसलाई विद्यार्थीको पूर्वज्ञान र अनुभवसंग जोड्दै विद्यार्थीमा भएका अन्तर्निहित प्रतिभाको प्रष्फुटन गराउन सक्ने र सिकाइलाई जीवनसंग जोड्न सक्न बनाउने शिक्षक नै आजको आवश्यकता हो । सम्बन्धित विषयमा स्नाकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी विद्यालय शिक्षामा भएको  शैक्षिक क्षतिलाइ  कम गर्न सरकारले ल्याएको यस अभियानमा साथ दिन देशभरीका हजारौँ उर्जाशील एवंम कर्मठ युवाहरुको विद्यालय प्रवेशलाई ‘छड्के प्रवेश’को संज्ञा दिदै शिक्षक महासंघले विज्ञप्ति मार्फत बिरोघ र विमति जनाएको अवस्था छ । यो विरोधले शिक्षक भनेका विद्यार्थी सिकाइ सुधार हैन आफ्नो हकहितका कुरामा मात्रै ध्यान दिने वर्ग हो भन्ने आलोचनालाई बल दिएको छ ।

शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्रको इतिहासलाइ हेर्ने हो भने शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौ शंसोधन २०५८।१०।२५ ले शिक्षक सेवा आयोगवाट अध्यापन अनुमतिपत्र नलिइ कसैले पनि शिक्षक पदमा उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था गरे पछि यसको अनिवार्यता महशुस गरिएको हो । सोहि प्रावधानलाई पछ्याउँदै २०५७ सालमा जारी शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा भएको पहिलो संशोधन २०५९।०२।१३ ले शिक्षक पदमा उम्मेदवार हुन चाहिने योग्यतामा शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्रलाई समावेश गरेको देखिन्छ । नियमावलीको प्रावधानलाई नियाल्ने हो भने विगतमा पनि अध्यापन अनुमतिपत्र वेगरका व्यक्तिहरु शिक्षण कार्यमा संलग्न रहेको पाइन्छ । शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको नियम ६ ख मा वहालवाला शिक्षकहरुलाइ अध्यापन अनुमति पत्र दिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । हाल शिक्षण पेशामा रहेका र अधिकांश जस्तो अवकाश प्राप्त भैसकेका शिक्षकहरुले यसै प्रावधानलाई टेकेर अनुमति पत्र प्राप्त गरेको नजिर हाम्रो सामु छ ।

विगतमा एक वर्षे कार्यकाल पुरा गरेका र २०४८ सालको ‘स्वतः स्थायी’ भएका लगायत २०५२ सालको आयोग मार्फत शिक्षण पेशामा प्रवेश गरेका शिक्षकहरुको अध्यापन अनुमति पत्र तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीवाट कक्षा अवलोकन गराइ अध्यापन अनुमति पत्र वितरण गरिएको इतिहास बिर्सनु हुन्न । सामान्य अवस्थामा अध्यापन अनुमति पत्रको अनिवार्यतालाई नकार्न सकिन्न, तर शिक्षक अभावमा विद्यालय तथा विद्यार्थीले वेहोर्नु परेको शैक्षिक क्षतिलाई न्युनिकरण गर्न अहिलेको विषम परिस्थितिमा शिक्षण अनुमित पत्रलाइ नै तगारो वनाएर तेर्सयाउनु शैक्षिक जगतका लागि अभिशाप हुनेछ ।

शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ङ को उपदफा ६ क वमोजिम विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयको अध्यापन अनुमति पत्र लिएको व्यक्ति उपलव्ध नभएको कारणवाट दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा ति विषयहरुको अध्ययन अध्यापनमा अवरोध हुन सक्ने स्थितिमा आयोगले नियम ९ वमोजिम तालिम नलिएका तर शैक्षिक योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुलाइ अन्तर्वार्ता लिइ दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा अध्यापन गर्न पाउने गरी अस्थायी अनुमति पत्र वितरण गर्न सकिने प्रावधान नियमावलीको नियम ६ च मा व्यवस्था रहेकोले हाल स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि मार्फत खटिइ जाने स्वयंसेवक शिक्षकहरुलाइ पनि अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र दिन सकिने विकल्प खुल्ला रहेको छ ।

सन २००१ मा प्रकाशित एक सोधपत्र (Linda et al,2001:57) का अनुसार विद्यार्थीको सिकाइ उपलिव्ध हासिल गराउन शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्रको प्रभाव नगण्य मात्रामा पाइन्छ । उनीहरुका अनुसार शिक्षण अनुमति पत्रधारी शिक्षक र अनुमति पत्र वेगरका शिक्षकहरुको शैक्षिक गुणस्तरमा खासै भिन्नता नरहेको निष्कर्ष निकालेको पाइन्छ । शिक्षकको शिक्षण गर्नु पूर्वको तयारीलाई भने विद्यार्थी सिकाइ उपलव्धि वृदिको सम्भावित कारक तत्वको रुपमा लिइन्छ । हुन त शिक्षक लाइसेन्स प्राप्त गर्नका लागि आयोगमा परीक्षा दिनेहरुको उतीर्ण प्रतिशतले पनि यसको अवस्था निराशाजनक रहेको पुष्टि भैसकेको छ । अनि लाइसेन्स धारी शिक्षकहरुले पढाएका विद्यार्थीको गुणस्तर राम्रो हुन्छ भनेर पनि पत्याउन सकिने अवस्था छैन । विभिन्न समयमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्न स्थापित अड्डा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले प्रकाशित गर्ने NASA report ले पनि यसलाइ प्रमाणित गर्छ । बालबालिकाको शैक्षिक गुणस्तरमा दिन प्रतिदिन ह्रास आइरहेको छ, यस प्रति लाइसेन्सधारी शिक्षकहरुले खोइ त आफूलाई अब्बल सावित गर्न सकेको ? अतः महासंघले गरेको विरोघ र विमतिको कुनै तुक छैन ।     

हिजो मात्रै एकजना जनप्रतिनिधिको तर्फवाट शिक्षण स्वयंमसेवक कार्यक्रमलाई कुनै पनि हालतमा अगाडि वढ्न नदिने मनसायले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । रिटमा संविधानको अनुसूची ८ वमोजिम स्थानीय तहको एकल अधिकारको वर्खिलाप हुने, स्थानीय तहले नै शिक्षा ऐन नियम वनाई लागु गरिसकेको तथा शिक्षक आवश्यक भएको अवस्थामा नियुक्ति दिन सक्षम रहेको जिकिर गरिएको छ । तथापी सवाल यो हो कि यी सवै सक्षमता हुँदां पनि पछिल्लो तीन ( स्थानीय तह गठन भएको ) वर्षसम्म आवश्यक शिक्षक नियुक्ति गर्न सकेको भए अहिले शिक्षक अभाव झेल्नै पर्दैन्थ्यो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि पालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत ‘सामूदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलानको’ जिम्मा लगाएकै हो । ऐन जारी (२०७४ असोज २९) भएको पनि दुई बर्ष वढी भैसकेको अवस्थामा विद्यालय शिक्षाको सवालमा माखो नमार्ने, शिक्षा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकताको पहिलो नम्वरमा पनि राख्न नसक्ने, अनि सँधै मुद्दा मामिला र निषेधको राजनीति गरेर कहिले उँभों हो ? विद्यालय शिक्षाको उन्नयन कहिले गर्ने ?  

संविधानको अनूसुची ८ ले विद्यालय शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय तहलाइ दिएको त छ साथै अनुसूची ९ मा शिक्षालाइ संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहको साझा अधिकारको सूचीमा पनि राखेको हुनाले राज्य र केन्द्रीय सरकार नागरिकले पाउने शिक्षाको मौलिक अधिकार प्रत्याभुत गराउनवाट पन्छिन मिल्दैन, र उसले सरोकार राख्नु पनि स्वाभाविक हो। तसर्थ केन्द्रीय सरकारको कोषवाट तलव भता लगायतका सुविधाहरु प्राप्त हुने, तर स्वयंसेवक शिक्षकहरु स्थानीय तह प्रति जिम्मेवार हुने व्यवस्था कार्यविधिमा भएकोले शिक्षकहरु जिम्मेवार भइ शैक्षिक उपलव्धि हासिल गर्ने गराउने एउटा सुवर्ण अवसरको रुपमा यस अभियानलाई लिन सकिन्छ ।

स्मरण रहोस् शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ ले स्थानीय तहलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट पुन वितरित दरबन्दी मिलान गर्ने जिम्मा पनि स्थानीय तहको रहेको छ, साथै केन्द्रवाट वितरित दरबन्दी अपुग भएमा स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतवाट बेहोर्ने गरी शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सकिने बाटो पनि खुल्ला रहेको हँुदां केन्द्रीय तहले स्थानीय तहलाई शिक्षक भर्नामा रोक लगाएको बुझिँदैन । केन्द्रवाट प्राप्त हुने बजेटवाट भरणपोषण हुने शिक्षकहरुको नियुक्ति त अहिले पनि केन्द्रीय सरकारको शिक्षक सेवा आयोगवाट नै छनोट प्रक्रिया भइ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईवाट नै भइरहेको छ । आफ्नो स्रोतवाट बेहोर्न सकिने शिक्षक नियुक्ति तथा भर्ना गर्ने छुट स्थानीय तहमा नै रहेकोले स्वयंमसेवक शिक्षक परिचालनमा वेतुककको तगारो हालिरहनु पर्ने जरुरी देखिदैन ।

हालै एक जना जनप्रतिनिधिले एक अन्तर्वार्ताका क्रममा भन्दै थिए – जब अधिकारका कुरा आउँछ यो पनि मेरै हो, त्यो पनि हाम्रै हो भनिन्छ, तर कर्तव्य पालनाको सवालमा भने हामी सधै चुक्छौं । त्यस कारणले सरकारका जुनसुकै निकायले भर्ना गरे पनि बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्छ’।

वास्तवमा विद्यालय शिक्षालाइ सुदृढ पार्न र यसमा भएका विसंगतिहरुलाइ पाखा लगाउँदै एउटा स्वर्णीम युगको शुरुवात गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको काँंघमा छ । स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको अधिकार हाम्रो हो, हामीले नै सवैथोक गर्न पाउनु पर्छ भनेर वकालत गर्दै गर्दा विद्यालयमा भएका व्यव्थापकीय पाटो, यसमा भएका शैक्षिक अवरोधका छिद्रहरुको पहिचान एवंम उपर्युक्त वमोजिमको व्यवस्थापन अनि नियमन (First Manage then Regulate) हुन सकेको अवस्थामा विद्यालय शिक्षामा देखिएको हालको कालो बादलमा पनि उज्यालोका किरणहरु देख्न सकिन्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकृत चौधरी हाल जापानको मेजी युनिभर्सिटी, टोकियोमा ‘सार्वजनिक नीति’ विषय अध्ययनरत छन् ।

* शिर्षकमा त्रुटि भएकोले सच्याएका छौं - सं.