Edukhabar
विहीबार, १० जेठ २०८१
विचार / विमर्श

स्रोतमा मितव्ययिता : शैक्षिक संस्था समायोजनको कोर्श करेक्सन

मंगलबार, १९ बैशाख २०८०

नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरूसँगै शिक्षा मन्त्रालयलाई बडो असजिलो समय आउँछ । भनेकै विद्यालय वा शैक्षिक संस्थामा भर्नाका लागि भनिदिनु पर्ने, भर्ना भएपछि शुल्क घटाउन भनिदिनु पर्ने वा छात्रवृत्तिका लागि भनिदिनु पर्ने, उच्च शिक्षाका कार्यक्रममा भर्ना पाउनु पर्ने, विषय नमिले पनि विदेश जान नो अब्जेक्सन लेटर पाउनु पर्ने, विद्यालयमा बजेटका लागि पहल गरिदिनु पर्ने आदि जस्ता कामहरू तारन्तार आइरहन्छन् नै । 

माथि भनिएका विषय त केहि प्रतिनिधिमूलक विषय मात्र हुन् । शिक्षामा मात्र पनि यस्ता विषयको सूची लामो बन्न सक्छ । यो भनिदिनु पर्ने क्रम अहिले मात्र होइन कि वर्षौ अघिबाट चलिरहेको छ । भन्ने र सुन्ने पात्र बदलिए होलान् तर प्रवृत्ती यथावत रूपमा चलिरहेको छ । प्रवृत्तीमा परिवर्तन किन भएको छैन त ? यस्तै अवस्था कहिलेसम्म चल्ने हो ?

प्रवृत्तीका बारेमा सोधखोज गर्नु अघि केहि आधारभूत प्रश्न तर्फ जानु पर्छ । आखिर यस्ता प्रश्न कसबाट आइरहेछन् त ?  समाजको पिँधमा रहेकाहरूबाट यस्तो अनुरोध वा दबाव आउने सम्भावना कमै छ । किनकी उनीहरूको हैसियत यहाँसम्म पुग्न सम्भव छैन । आम नागरिकको नामबाट राज्यको स्रोत साधनमा पहुँच भएका व्यक्तिबाट नै यस्ता सुविधाका लागि दबाव सृजना भइरहेको हुन्छ । विगतदेखि अहिलेसम्म आम नागरिकको नामबाट नै केहि न केहि सुविधाभोगी वर्ग यस्ता कामका लागि लागिपरेका हुन्छन् । कहाँ कसरी भन्ने यीनलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ ।

अचम्म त के छ भने एउटा पदमा बस्ने व्यक्तिले अर्को पदमा रहेको व्यक्तिलाई भनिरहेको हुन्छ । एउटा पहुँचवालाले अर्को पहुँचवालालाई भनिरहेको हुन्छ । हैसयित भएर पनि यस्ता भन्ने कार्यमा नलाग्नेको संख्या अत्यन्त न्यून हुनसक्छ । यस्ता समूहहरू माथि भनिएको प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनका लागि कुनै न कुनै रूपमा जिम्मेवार छन् । तर पनि यीनले सुविधाभोगी वर्गले जस्तै एकले अर्कोलाइ दबाव दिइरहेका हुन्छन् । भाषा फरक फरक होलान् तर यो प्रवृत्ति दबाव नै हो । तर बाहिर भने यी सबैले बनावटी मुस्कान देखाउने गर्छन् । यहाँ एकले अर्कोलाई आम नागरिक नै हुन् भनेर चित्त बुझाएको नाटक गर्छन् । 

शायद हरेक मानिसले आफ्ना लागि लाभ चाहन्छ । मानिसका चाहना र आकाँक्षा धेरै हुन्छन् नै । फेरी मानिस आफैँमा नाम वा सम्मानको भोको हुन्छ भन्ने गरिन्छ । मनलाई जति पनि तन्काउन मिल्छ । खुम्च्याउन पनि मिल्ने रहेछ । राम्रो हुन वा देखिने चाहनामा आफ्ना काम भइहालुन् भन्ने दबावमा आम मानिस रहन्छ नै । 

एकातिर आफ्ना लागि मरिहत्ते गर्ने हरेक व्यक्ति सोहि समयमा अर्कोतिर सार्वजनिक खपतका लागि सुशासन र पारदर्शिताका भाषण गरिरहेको हुन्छ । धेरै मानिस यस्तो द्वैध चरित्रमा बढो गजबसँग बाँचिरहेका हुन्छन् । सूचनाको प्रशोधन गर्न नसक्ने वा कम क्षमता भएका समूहहरू यीनै वर्ग वा समूहका मिठा कुरामा सजिलैसँग विश्वास गर्न पुग्छन् । यस्तो द्वैध चरित्रमा सुधार नआइकन माथि भनिएको प्रवृत्तिमा सुधार आउन कठिन छ । तर विधि वा प्रकृयाले यसमा नचाहेर पनि सुधार ल्याउन सक्छ ।

यस्ता प्रवृत्ति झाँगिएको समयमा आम नागरिकलाई पनि कठिन छ । उनीहरूले शिकार र शिकारी कसरी चिन्ने त ? जो शिकारी हो उ शिकार भइरहेछ । जो शिकार हुनुपर्ने हो उ शिकारीको भूमिका निर्वाह गरिरहेछ । काम गर्नुपर्नेले आफूले गर्नुपर्ने कामका बारेमा के भयो भन्न छोडेर यसो गर्नुपर्ने उसो गर्नुपर्ने भनिरहेछ । यस अवस्थामा आम नागरिक कन्फ्यूजनमा पर्नु अस्वभाविक पनि होइन । किनकी काम गर्ने स्थानमा बस्नेले यसो गर्नुपर्छ वा उसो गर्नुपर्छ भन्ने होइन । केहि काम गरेर नै देखाउने हो । सेवा प्रवाह गर्ने हो । सुधार गर्ने हो ।  

आम नागरिकलाई अहिले नतिजा चाहिएको छ, निर्देशन चाहिएको होइन । संगठनका अवयवहरूमा निर्देशन आवश्यक होला तर नागरिकलाई सुधारिएको सेवा चाहिएको छ । गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा सुधार नहुने अनि यसो गर्नुपर्छ वा उसो गर्नु पर्छ भनेर भन्नुको खासै अर्थ छैन । समाजमा झाँगिएको यस भाष्यबाट शिक्षा अछुतो हुने कुरै भएन । शिक्षामा यी के कति मात्रामा छ भन्ने विषय थप खोजिको क्षेत्र हुनसक्छ ।

अहिले नियम बमोजिम काम हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउन सजिलो छैन । जति नियमका कुरा गरे पनि धेरैले आफ्नो काम भइदियोस् भन्ने चाहन्छन् नै । यस्तो हुँदैन भन्दा कसैले पत्याउने अवस्था छैन । सबै काम नियम बमोजिम हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउन सकेको भए कोहि पनि यसरी भन्न लाग्थेनन् होला । अहिले त माथिबाट भने पछि काम भइहाल्छ भन्ने धारणा धेरैमा छ । तर कतिपय कामहरू यसरी भएको भएर नै नागरिकले त्यसैलाई उदाहरण वा मानक बनाएका पनि हुनसक्छन् । 

आम नागरिकमा नियम बमोजिम काम हुन्छ भनेर कसरी विश्वास दिलाउने ? यो काम सजिलो त छैन होला तर गर्नै नसकिने भने होइन । 

अहिले दिनमा लगभग ६० भन्दा बढि विद्यालयसँग सम्बन्धित बजेट माग गरेका निवेदन मन्त्रालयमा दर्ता हुने गरेको छ । यो क्रम बढ्दो ट्रेण्डमा छ । फेरी यस्ता निवेदन दर्ता नगरी सुखै छैन किनकी कतिपय विद्यालयसँग जोडिएका पक्षहरू लामो दुरी तय गरेर मन्त्रालयसम्म आएका हुन्छन् । यस्तो हुँदैन भनेर विश्वास दिलाउन सकिँदैन । केहि कुरा गर्न खोज्यो भने विभिन्न नजिर अगाडि आई नै हाल्छन् । समयको चाप एवम् अनावश्यक बहसमा अल्झन भन्दा अब त खुरूक्क दर्ता गर्ने सोच हावी भइसक्यो जसको सम्बोधन हुन सक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । 

यस्ता कार्यबाट कसैलाई पनि हित गर्दैन भन्ने थाहा हुदाँहुदैँ पनि यस्ता निवेदन दर्ता गर्ने काम गर्नु परिरहेको छ । किनकी विद्यालय भवन निर्माण नक्शाङ्कनका आधारमा हुनु पर्ने हो, आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्ने हो । अहिलेको ढाँचामा विद्यालय बनाउने नभएर अब त विद्यालय समायोजन गर्नु पर्ने हो । तर यसो भनेर छुट पाइने अवस्था अहिले छैन । धेरैका आवश्यकता छन् नै । 

४० वा ५० को दशकमा हजार विद्यार्थी हुने विद्यालयहरूमा अहिले दुई सय देखि तीन सय सम्म विद्यार्थी भएको देखिन्छ । कतिपय स्थानमा माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय आधा घण्टा वा सोभन्दा कम समयमा हिँडेर पुग्ने स्थानमा अवस्थित छन् । विद्यार्थी संख्या कम भएको अवस्था जनाउन खोज्दा गाँउघरमा बस्ती पातलो भएको दृश्य आइहाल्छ । विभिन्न तर्क समेत अगाडी आउँछ नै । विद्यार्थी संख्या कम भए पनि भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक, शैक्षिक सामग्री एवम् अन्य पक्षहरू न्यूनतम रूपमा चाहिन्छ नै । यसमा तालेमेल कसरी गर्ने त ?

के हाम्रो जस्तो मुलुकमा थोरै विद्यार्थी संख्या राखेर अहिले भएका र अब खुल्ने सबै विद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार बनाउन सकिएला ?  शिक्षक व्यवस्था गर्न सकिएला ? विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन हुनसक्ला ? प्रयोगशाला, पुस्तकालय र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था हुनसक्ला ? स्रोतको समुचित प्रयोगका लागि धनी भनिएका मुलुकमा त शिक्षामा मितव्ययिताको चर्को बहस हुने गर्दछ । हाम्रो अवस्था त अभावमा नै रहेको छ । सार्वजनिक बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा हुनुपर्छ भनिए पनि अहिलेको ढाँचाले त्यसबाट पनि सबैमा उपयुक्त व्यवस्था हुनसक्ला ? स्रोत कम भएपछि मितव्ययितामा अझ कठोर बन्नु पर्ने हो ।  

अब हामी सबैले रोज्नु पर्ने बेला आएको छ कम विद्यार्थी सहित कमजोर पूर्वाधार भएको शैक्षिक संस्था हामीलाई चाहिएको हो कि निश्चित समयको दुरीमा पूर्वाधारयुक्त बढि विद्यार्थी भएको विद्यालय बनाउने हो ? यसका लागि समायोजनको विकल्प छैन । आफ्नो संस्था बाँकी राखेर अरू समायोजनमा आउनुपर्छ भन्दा सम्म विद्यालय समायोजन हुनै सक्दैन । यसका लागि त निश्चित मापदण्डका आधारमा समायोजना गर्न सबै पक्ष तयार हुनुपर्छ । विद्यालयको मात्र होइन, प्राविधिक शिक्षालय र क्याम्पसको समेत समायोजन अझ बढि आवश्यक भइसक्यो ।

विद्यार्थी संख्या अत्यन्त न्यून भए पनि शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्नु भनेको या त प्रति एकाइ बढि व्यवभार व्यहोर्न तयार हुनु हो या कम लागतमा सञ्चालन गर्नु हो । आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा संस्था सञ्चालन गरिरहनु भनेको स्तरयुक्त पठनपाठन वा शैक्षिक कृयाकलाप नहुनु हो । यसबाट अहिले क्याम्पस वा शिक्षालय गएँ भन्ने आभास त दिलाउँछ तर यसले भविष्यमा लाभ सृजना गर्न कठिन हुन्छ । प्राविधिक शिक्षालय र उच्च शिक्षाका सबै कार्यक्रम सबै स्थानमा लागत र मितव्ययीताका हिसाबले पनि सञ्चालन गर्न सकिँदैन । औचित्य एवम् भविष्य परक दृष्टिकोणबाट पनि सञ्चालन गर्न हुँदैन । यसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी फूर्सदको समयमा केहि काममा पनि जोडिन खोज्ने हुनाले यस्ता कामका लागि शहरी क्षेत्र, अधिकलाई पायक पर्ने क्षेत्र र घना बस्ती भएका स्थान नै उपयुक्त हुन सक्छन । यसो भनेर गाँउघरमा उच्च शिक्षाका अवसर उपलब्ध हुनु हुँदैन भन्न खोजिएको होइन । अत्यन्त कमसल खालको शिक्षा दिनु भन्दा अध्ययनमा चासो भएकाहरूलाई छात्रवृत्ति वा खुला विधिबाट शिक्षा दिने पद्धति उपयुक्त हुने देखिन्छ । यस्ता कार्यक्रम अहिले सञ्चालनमा रहेका पनि छन् । यसले पनि समायोजन माग गर्छ नै ।

उच्च शिक्षातर्फ प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि लागत, उद्योग कलकारखाना, रोजगारीका क्षेत्र आदिबारेमा पनि उत्तिकै मात्रामा तालमेल मिलाउनु पर्ने रहेछ । यस्ता प्राविधिक पक्षको लेखाजोखा नगरिकन संस्था खोल्ने कार्यले एकातिर भएको स्रोतको मितव्ययी प्रयोगमा प्रश्न उठ्ने गर्दछ भने लागत पनि अत्यन्त महँगो हुनपुग्दछ । विगतमा वस्तुगत आधार र लेखाजोखा बिना खोलिएका कतिपय प्राविधिक उच्च शिक्षातर्फका आङ्गिक क्याम्पसहरू विद्यार्थी संख्याका अभावका बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यसरी खोल्नु भन्दा यस्ता क्याम्पसहरू पायक पर्ने स्थानमा सञ्चालन गरेर विद्यार्थीलाइ आवास र थप सुविधा दिनु न्याय सँगत हुन्छ ।

के हामी विगतबाट सिक्दैनौ त ? अझ पनि हामी यो वा त्यो नाममा आङ्गिक क्याम्पस बढाउने ध्याउन्नमा नै छौँ । सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घटेर पिँधमा पुगिसक्यो तर सबैलाई प्रावधिक शिक्षा चाहिएकै छ । भएकै कार्यक्रममा विद्यार्थी कम भएर बन्द गर्नु पर्ने बेला भइसक्यो तर शिक्षालयमा कार्यक्रम थप गर्नुपर्ने भनिरहेका छौँ । डिप्लोमा तहका प्राविधिक शिक्षालयहरूमा विद्यार्थी संख्या घटेको कारण खोजेर उपचार खोज्ने भन्दा पनि विस्तार गर्ने कार्यमा लागेकै छौँ त । यो नगर्दा हुन्थ्यो भनेर सबैले भनेकै छौँ । तर पनि गल्ति भइरहेछ । आखिर गल्ति किन दोहोरिइरहन्छ त ?  

मुलुकमा तीन तहका सरकार कृयाशिल छन् । सबैका अधिकार र क्षेत्र संविधानमा नै लिपीवद्ध भै सकेका छन् । तर स्रोत, साधन, संरचना र जनशक्तिका हिसाबले प्रदेश र स्थानीय तह सवल हुन अझ केहि समय लाग्ने देखिन्छ । संविधानमा भएकै अधिकारका नाममा संघ र प्रदेश दुवै स्थानबाट उच्च शैक्षिक संस्था र प्राविधिक शिक्षालयहरू खुल्ने क्रम थपिएकै छ । के अहिले भएकैमा मिलेर काम गर्न नसकिने नै हो त ? मिल्न नदिएको के ले हो ? जसले जहाँ संस्था खोले पनि सबैको प्लेइङ फिल्ड भनेका त उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दा नै हुन । त्यहाँका बालबालिका वा विद्यार्थी नै हुन । नागरिकलाई त भौतिक दुरीभन्दा पनि सर्वसुलभ स्तरीय शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम चाहिएको छ । संस्थाको मात्र विस्तारले नागरिकलाई प्रोत्साहनमूलक सुविधा प्रदान गर्न सक्दैन । 

आखिर यस्तो अवस्था कहिले सम्म त ? यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउन भनेर मात्र पुग्दैन । कामै गर्नुपर्छ । अहिले मुलुकको पहिलो आवश्यकता भनेको शैक्षिक संस्थाको समायोजन हो । यस्ता शैक्षिक संस्थाको समायोजन गरेर बचत हुने रकम संस्थाकै पूर्वाधार विकास र विद्यार्थी सहुलियतमा खर्च गर्ने हो भने यहि रकमबाट पनि शिक्षामा सुधारका थुप्रै काम हुन सक्छन् । 

यस्तो समायोजन कसले गर्ने त ? एकले अर्कोलाई देखाएर समायोजन हुन सक्दैन । यो आफैमा अत्यन्त पेचिलो कार्य हो । साथै नितान्त प्राविधिक कार्य हो । मुलुकको सन्तुलित विकासका लागि शैक्षिक संस्थाको वितरण आपूर्तिको अवधारणाबाट स्थापना र सञ्चालन हुनु उपयुक्त हुन्छ । शैक्षिक संस्थाहरूको अवस्थिति समुदाय र स्थानको पहिचानसँग जोडिने हुनाले शैक्षिक संस्था समायोजन कार्य समय र स्थान विशेष अनुसार आँफैमा राजनीतिक पनि बन्न पुग्छ । नेपालको सन्दर्भमा प्राविधिक र राजनीतिक आयामको दृष्टिकोणबाट शैक्षिक संस्थाको समायोजनका लागि आम सहभागिता र प्रयास चाहिन्छ ।

शैक्षिक संस्थाको समायोजन केन्द्रिकृत अवधारणाबाट सम्भव छैन । यसो भनेर पुरै विकेन्द्रित अवधारणामा पनि यो कार्य हुन सक्दैन । यसलाई शुरूमा प्राविधिक कार्यको रूपमा लिने र कहिँ कतै आवश्यकता भएमा राजनीतिक सहमति खोज्ने कार्यले समायोजनलाई सम्भव बनाउन सक्छ ।

शैक्षिक संस्थाको समायोजनमा छुट्नै नहुने अर्को कार्य भनेको तीन तहका सरकारको बीचमा समन्वय हो । विद्यालयहरू निवेदन लिएर केन्द्रमा आउने परिपाटीले हाम्रो संघीयतालाई प्रवर्धन गर्दैन । यसले शैक्षिक संस्थाहरूलाई कानून बमोजिम जवाफदेही बनाउन पर्ने संयन्त्रलाइ नै कमजोर बनाउन सक्छ भविष्यमा । यसैगरी केन्द्र पनि आफ्ना कोर कामका भन्दा अरूका काममा समय लगाउन पुग्छ जहाँबाट अविश्वास अझ बढ्नसक्छ । सबै तह आफू नहिँड्नु पर्ने बाटोतर्फ नलाग्दा नै सहज हुन्छ । हिँड्नु पर्ने बाटोतर्फ लागे नै यात्राको दुरी छोटिने हो ।

लम्साल, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हुन् । यस आलेखमा व्यक्त विचार भने लेखकका निजी धारणा हुन् ।

प्रतिक्रिया