शुक्रबार, २१ असोज २०७३
विद्यालयमा प्राज्ञिक तथा प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न एक जना प्रधानाध्यापक हुन्छन् । व्यवस्थापन समितिले सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्तिको लागि प्राथमिक तहको प्रधानाध्यापकको हकमा शिक्षाशास्त्र विषयमा कम्तिमा प्रमाणपत्र वा सो सरह, निम्न माध्यमिक तहको हकमा स्नातक वा सो सरह र माध्यमिक तहको लागि स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तिर्ण गरि सम्बन्धित तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरु मध्येबाट दरखास्त दिन मिल्ने गरि विज्ञापन गर्नु पर्ने शिक्षा नियमावलीमा ब्यवस्था छ । यसरी गरिएको विज्ञापनमा दरखास्त वुझाउन योग्यता पुगेका प्रतिस्पर्धीले समितिले तोकेको म्याद भित्र विद्यालय विकास प्रस्ताव सहित दरखास्त वुझाउनु पर्ने कानुनी ब्यवस्था छ ।
तोकिएको योग्यता पुगेको र विद्यालय विकास प्रस्ताव सहितको आधारमा शिक्षक छनौट समितिले सवभन्दा वढि अंक (६० अंक भन्दा माथि) प्राप्त गर्ने उमेद्वारलाई प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्तिको लागि ब्यवस्थापन समितिलाई सिफारिस गर्ने र नव नियुक्त प्रधानाध्यापकको कार्यवधि पाँच वर्षको हुने कुरा नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । स्पष्ट कानुनी ब्यवस्था हुँदा हुँदै पनि नेपालका अधिकांस सामुदायिक विद्यालयहरुमा भने नियम विपरित नियुक्त गरिएका अयोग्य प्रधानाध्यापकहरु कार्यरत छन् भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर, वास्तविकता यस्तै छ ।
पहिलो कुरा त धेरै जसो विद्यालय ब्यवस्थापन समितिहरुले सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रधानाध्यापकको पद रिक्त हुनासाथ योग्यता, क्षमतालाई वेवास्ता गर्दै आफ्नो अनुकुलको शिक्षकहरुलाई प्रधानाध्यापकमा छनोट गरि शिक्षा कार्यालयमा नियुक्ति समर्थनका लागि सफिारिस गर्ने गर्छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पनि ऐन नियमलाई पन्छाउदै समितिको निर्णयलाई समर्थन गर्ने गरेको पाइन्छ । यति मात्र होइन योग्यता र क्षमताको आधारमा नियम अनुसार नियुक्त गरिएका प्रधानाध्यापकहरुलाई समेत विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले आफ्नो अनुकुल नठान्ने वित्तिक्कै जुन सुकै वेला जुनसुकै वाहानामा पदमुक्त गरि आफ्नो अनुकुलको ब्यक्ति नियुक्ति गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
तराइका केही विद्यालयहरुमा त एउटै विद्यालयमा २ वा सो भन्दा वढि विद्यालय ब्यवस्थापन समिति र तिनीहरुले आ(आफ्नो अनुकुल नियुक्ति गरेका समिति पिच्छेका प्रधानाध्यापहरु कार्यरत रहेका उदाहरणहरु पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् । राजनीतिक दलहरुको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपवाट निर्माण गरिएका ती समिति तथा प्रधानाध्यापहरुको वैधानिकताको सवालमा पक्ष र विपक्षवीच ठूलो झगडा सिर्जना भई जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत र सर्बाेच्च अदालतमा समेत प्रशस्तै मुद्धाहरु दायर गरिएको अवस्था विद्यमान छ । यस्तो अवस्थामा विद्यालयहरु भरपर्दाे शैक्षिक केन्द्र वन्नुको साटो अस्वस्थ राजनीतिक क्रिडास्थलको रुपमा परिणत भइरहेका छन् जुन प्रणालीगत शैक्षिक विकासको लागि शुभ संकेत होइन ।
एकातिर नेपालका अधिकांस सामुदायिक विद्यालयहरुमा कानुनी प्रकृया नपुराई नियुक्त गरिएका अयोग्य प्रधानाध्यापकलाई विद्यालय प्रशासन जिम्मा लगाइने गरिएको भेटिएको छ भने अर्काेतिर एकपटक नियमानुसार नियुक्त भएका प्रधानाध्यापकहरुले पनि पाँच वर्षे अवधि पुरा भएपछि पूनः नियमानुसार नियुक्ति हुनुपर्ने प्रावधानको कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्था छ । कतिपय विद्यालयहरुमा त माथिल्लो तहको योग्यता भएका स्थायी शिक्षक हुँदाहुँदै पनि अस्थायी तथा करार शिक्षकहरुलाई समेत प्रधानाध्यापकको रुपमा नियुिक्त गरिएको देखिन्छ । अझ केही सामुदायिक विद्यालयहरुमा राहत दरवन्दीका शिक्षक र केहीमा त निजिस्रोतमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई समेत प्रधानाध्यापक वनाइएका उदाहरणहरु भेटिन्छन् । यति सम्म कि कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा समेत एसएलसी योग्यताका प्राथमिक तहको शिक्षकहरु पनि प्रधानाध्यापकको रुपमा कार्यरत छन् ।
आखिर किन यसरी नियम विपरित अयोग्य प्रधानाध्यापकहरु नियुक्त हुँदापनि सम्वन्धित निकाय मौन समर्थन गरिरहन्छ ? के शिक्षा ऐनरनियमावली औपचारिकताको लागि मात्र निर्माण गरिएको हो ? के यस्ता नातावाद र कृपावाद र भक्तिवादको आधारमा नियुक्त गरिएका अयोग्य प्रधानाध्यापकहरुवाट गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ?
शिक्षा ऐन नियमावलीको बर्खिलाप हुने गरी ज्येष्ठता र दक्षतालाई लत्याउदै कनिष्ट शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने परिपाटीले ब्यापकता पाए पछि योग्यता र ज्येष्ठता मिच्न नपाइने भनेर सर्वाेच्च अदालतले पनि फैसला गरिसकेको छ । त्यसो त अख्तियार दुुुुुुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले योग्यता पुगेको शिक्षकलाई मात्र प्रधानाध्यापकमा नियुक्त गर्न पटक(पटक निर्देशन पनि दिइसकेको छ ।
शिक्षा विभागले पनि यी निर्णयहरुलाई आधार मान्दै नियमानुसार प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्न गराउन विद्यालय तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइनै रहेको छ । तर पनि कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन । हुन त कतिपय विद्यालयहरुमा प्रधानाध्यापकको लागि योग्यता पुगेका शिक्षकहरुको पनि अभाव छ तर दृढ इच्छा शक्ति हुने हो भने अन्य विद्यालयहरुवाट योग्यता पुगेका शिक्षकहरुलाई लगेर पनि नियमानुसार प्रधानाध्यापक वनाउन सकिन्छ । यसो गर्न सम्पुर्ण शिक्षासंग सरोकार राख्ने पक्षहरुको सार्थक प्रयासको आवश्यकता पर्दछ । योग्यता र दक्षताको अभाव भएका ब्यक्तिहरुलाई नियम विपरित विद्यालयको प्रशासनिक कार्यको जिम्मा लगाइदा त्यस्ता ब्यक्तिहरुवाट शिक्षक स्टाफलाई विश्वासमा लिई प्रभावकारी ढंगले विद्यालय संचालन गर्न सम्भव हुदैन ।
आफु भन्दा जुनियर र अयोग्य ब्यक्तिको अधिनमा वसेर काम गर्न कुनै पनि स्वाभिमानी शिक्षकको आत्माले मान्ने कुरै भएन । फेरी यसरी ब्यवस्थापन समितिको कृपाले प्रधानाध्यापक भएका अयोग्य प्रधानाध्यापकहरुमा जिम्मेवारीवोधको समेत अभाव रहेको पाइएको छ । यस्तो परिस्थितिमा सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रभावकारी शिक्षण र गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव नहुने वास्तविकतालाई नकार्न सकिन्न ।
विद्यालयमा स्वस्थ शैक्षिक वातावरण, गुणस्तर, अनुशासन कायम राख्ने तथा विद्यालयमा शिक्षक एवं कर्मचारी, विद्यार्थी र अभिभावक बीच पारस्परिक सहयोगको वातावरण सिर्जना गर्दै शिष्टता र सच्चरित्रता कायम गर्ने कर्तब्य तोकिएको प्रधानाध्यापक योग्य, सक्षम, दक्ष, तालिम प्राप्त र असल नेतृत्वसीप भएको हुनुपर्दछ ।
एउटा सक्षम र योग्य प्रधानाध्यापकले विद्यालयलाई सहि ढंगले सञ्चालन गर्ने मात्र होइन यसलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वसनीय निकायको रुपमा विकास गर्न सक्दछ । जवकी एउटा अयोग्य एवं अक्षम प्रधानाध्यापकवाट विद्यालयमा स्वस्थ शैक्षिक वातावरण निर्माण हुनुको साटो विद्यालय स्वयं अराजकता र अस्थिरताको प्रतिक हुन पुग्दछ । यही कुराहरुलाई मध्यनजर राख्दै शिक्षा ऐन नियमावलीले निर्दिष्ट गरेअनुरुप सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुमा योग्य शिक्षकहरुलाई प्रधानाध्यापकको रुपमा छनौट गर्न सम्वन्धित निकाय गम्भिर हुन आवश्यक छ ।
शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले परिकल्पना गरेअनुरुप प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी सिर्जना गरी ब्यवस्थापकीय र प्रशासनिक दक्षताको आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्न सके पनि विद्यालयको समग्र विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । नियमावली विपरित नियुक्त सम्पूर्ण प्रधानाध्यापकहरुलाई अबिलम्ब वर्खास्त गरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा योग्य, दक्ष र ज्येष्ठ शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाउने कार्यको नीतिगत ब्यवस्था र त्यसको अनिवार्य कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन शिक्षा मन्त्रालय÷विभाग गम्भिर हुन आवश्यक छ । यसरी नियुक्त गरिने प्रधानाध्यापकलाई विद्यालय विकास प्रस्ताव निर्माण गर्न लगाइ सो अनुरुपको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि घटिमा पाँच बर्षे करार अवधि निर्धारण गर्न सकिन्छ ।
प्रधानाध्यापकले विद्यालय विकास प्रस्ताव अनुसार काम गर्न नसके विचैमा हटाउन सकिने र अपेक्षाकृत सुधार गरे निरन्तरता दिन सकिने नियम बनाउन सके पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिबृद्धमा सहयोग पुग्ने सक्ने देखिन्छ । प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी अहिले कै बेथिति कायम रहे शैक्षिक अराजकता अरु बढ्ने, सामुदायिक विद्यालयहरुको स्तर अरु खस्कने र शिक्षा ऐन र नियमावलीको वैधानिकता माथि पनि गम्भिर प्रश्न उठ्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया