शैक्षिक क्षेत्र देशव्यापी रुपमा फैलिएको राज्यको सबैभन्दा ठुलो सञ्जाल भएको हुनाले यसका बारेमा आलोचना, चिन्तन, अपेक्षा, समस्या र सम्भावना जस्ता सबै विषय बृहत छ । एउटा सानो विषयलाई हेरेर समग्र शैक्षिक संरचना र व्यवस्थापनलाई सामान्यिकरण गर्नु ठीक नहुन सक्छ । तैपनि स्थानीय सरकार नागरिकको घरदैलोमा देखिने सरकार भएकोले उसप्रतिको जनअपेक्षा व्यवहारिक र उनीहरुको दैनिक तथा प्रत्यक्ष भविष्यसँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारको भूमिकालाई हल्का रुपमा लिनु उपयुक्त हुँदैन ।  

संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी ५ वटा मौलिक हकको सुनिश्चितता गरिएको छ । ती सबै संवैधािनक हकहरुको कार्यान्वयनका निम्ति स्थानीय कानुन निर्माण गरी लागु गर्नु प्रत्येक स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी रहेको छ । संबिधानको अनुसूचीहरुमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई शिक्षाको अधिकारको बाँडफाँट गरिएको छ । संबिधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीको क्रम संख्या ८ मा आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले मिति २०७४।०६।२९ मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ स्वीकृत गरी लागु गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ११ मा गाउँपालिका तथा नगपालिकाको अधिकारहरु उल्लेख गरिएको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को (ज) मा आधारभुत र माध्यमिक शिक्षामा स्थानीय तहले सम्पादन गर्नुपर्ने काम, कर्तब्य र अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा जम्मा २३ वटा काम कर्तव्य र अधिकारहरु उल्लेख छन् ।

(१) प्ररिम्भक बालविकास शिक्षा, आधारभुत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन । 

२) सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन, 

३) प्राबिधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन 

४) मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालय अनुमति, अनुगमन तथा नियमन 

५) गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन 

६) गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन 

७) विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन 

८) विद्यालयको नामाकरण

९) सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन 

१०) विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्यसामग्रीको वितरण 

११) सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान 

१२) विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन 

१३) सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्बाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन 

१४) आधारभुत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन 

१५) विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धीको परीक्षण र व्यवस्थापन 

१६. निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन 

१७) ट्युसन, कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन 

१८) स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रबिधिको संरक्षण, प्रवद्र्धन र स्तरीयकरण 

१९) स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

२०) माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन 

२१) सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन, विद्यालयको आय व्ययको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र नियमन 

२२) शिक्षण सिकाइ, शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास 

२३) अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन 

यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२ को उपदफा (२) (ग) अनुसारको विकास कार्य अन्तर्गत वडा समतिको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु निम्नानुसार रहेका छन् । 

१) बाल उद्यानको व्यवस्था गर्ने 

२) अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, शिशु स्याहार केन्द्र, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने 

३) पुस्तकालय, वाचनालय, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, बाल क्लब तथा बाल सञ्जालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने 

४) वडालाई बालमैत्री बनाउने । 

स्थानीय सरकार विशेषतः नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने नजिकको सरकार हो । नगरपालिका वा गाउँपालिका र वडा स्तरमा शैक्षिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै शिक्षाको गुणस्तर विकासमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कामहरु गर्न सक्दछ र गर्नुपर्दछ । स्रोत साधनको उपलब्धता र स्थानीय आवश्यकताको आधारमा संबिधान र कानुनमा स्थानीय तह मार्फत प्राप्त अधिकारलाई आधार मानी स्थानीय तहले थुपै्र नीति तथा कार्यबिधिहरु निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सक्दछ । 

पालिकाको शैक्षिक विकासको लागि नीतिगत रुपमा उल्लेखित अधिकार र जिम्मेवारीका आधारमा विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने न्यूनतम व्यवहारिक कार्यहरु निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।  

विद्यालयहरुको न्यूनतम पूर्बाधार व्यवस्थापन

स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरुका लागि तहगत आधारमा न्यूनतम मापदण्डहरु तयार गर्न सक्दछ । उक्त मापदण्ड भन्दा तल रहेका विद्यालयहरुको सवलीकरणको लागि भौतिक र व्यवस्थापकीय सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । यसका निम्ति भौतिक निर्माण र शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि आवश्यकता अनुसार विद्यालय समायोजन, तह अपग्रेड वा समायोजनको रणनीति समेत अपनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता विद्यालयलाई विशेष आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता गर्न सक्दछ । 

आवधिक शैक्षिक योजना 

स्थानीय सकारसँग पालिकास्तरमा आवधिक शैक्षिक योजना अनिवार्य हुनुपर्दछ । विद्यमान शैक्षिक सूचकहरुको व्याख्या, विश्लेषण र त्यसको आधारमा नियमित रुपमा प्रगति समीक्षा एवं कार्यक्रम रणनीति सहितको बिस्तृत कार्ययोजना निर्माण गर्र्नुपर्दछ । पालिका स्तरको योजनाको आधारमा वडा समितिको समेत नियमित अनुगमनमा विद्यालय तथा शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन केन्द्रित हुनु पर्ने भएकोले यस्तो आवधिक योजना निर्माण गर्दा स्थानीय स्तरमै क्रियाशिल शिक्षक, वि.व्य.स. लगायत शैक्षिक सरोकारवालाको प्रत्यक्ष संलग्नता जरुरी हुन्छ । 

शिक्षामा उल्लेख्य बजेट र कार्यक्रम 

स्थानीय सरकारले विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थालाई दिइने अनुदान पूर्णतः सशर्त हुनुपर्दछ । लगानी, प्रक्रिया र उपलब्धी तिनवटै पक्षमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा स्रोतको बाँडफाड र परिचालन हुनुपर्दछ । प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना बनाई खर्च गर्ने प्रारुपको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय विद्यालयलाई कार्यसम्पादन क्षमतामा सबलिकरणको अभियान समेत सञ्चालन गर्नुपर्दछ । पहुँचले नभइ आवश्यकताका सूचकका आधारमा बजेटको प्रप्ति हुने संयन्त्र विकास गर्नुपर्दछ । 
  
सिकाइ सुधारको निरन्तर अिभियान 

बालबालिकाहरु बिभिन्न सिकाइ क्षमता भएका हुन्छन् । फरक क्षमता भएका बालबालिकाका लागि विशेष विद्यालय सञ्चालन गर्ने र साधारण विद्यालयमा भएका बालबालिकाका मध्ये थप सिकाइ सहजीकरण आवश्यक पर्ने बालबालिकाका लागि सकारात्मक विभेदको नीतिमार्फत सबै विद्यालयमा सिकाइ सुधार अभियान निरन्तर रुपमा सञ्चालन गरी न्यूनतम सिकाइ उपलब्धी हासिल गर्ने अवस्थामा सबै बालबालिकालाई पुर्याउनु पर्दछ । हरेक विद्यालयमार्फत न्यून सिकाइस्तर भएकाहरुका लागि सिकाइ सुधार अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ । 

स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन 

रष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप अनुसार आधारभुत तहमा स्थानीय आवश्यकता अनुसार मातृभाषा वा स्थानीय विषयवस्तुलाई समावेश गरी स्थानीय पाठ्यक्रम बनाई लागु गर्न सक्ने प्राबधान छ । धेरै स्थानीय तहले यो अधिकारलाई सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । स्थानीय सरोकारवालाहरुकै सहभागितामा स्थानीय आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रमको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय शैक्षिक सरोकारवालाहरुको सहभागितामा हुनुपर्दछ । यसो भएमा यसमा सम्बन्धीत पक्षको अपनत्व भइ कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्दछ । स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री मौलिक हुनुपर्दछ । 

गुणस्तर सुधारको लागि विद्यालयको प्रतिवद्धता 

पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन, कक्षाकोठाको सिकाइ वातावरण निर्माण र सुधार जस्ता कुराहरुमा शिक्षक र प्रधानाध्यापकको भूमिका मुख्य हुन्छ ।  शिक्षकको पेशागत विकास र प्रधानाध्यापकको नेतृत्व क्षमतामा समयानुकुल परिवर्तन भएन भने पाठ्यक्रम र शिक्षाको उद्देश्यमा मात्र भएको परिवर्तनले कुनै अर्थ राख्दैन । तसर्थ हरेक प्रधानाध्यापकलाई अधिकार सहितको जिम्मेवारी र शिक्षकको प्रतिवद्धता आवश्यक हुन्छ । स्थानीय सरकारले प्रधानाध्यपक तथा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुको लागि न्यूनतम कार्यसम्पादन सूचक तयार गरी कार्यसम्पादन सम्झौता मार्फत प्रतिवद्ध बनाउन सक्दछ ।

अनुगमन तथा मूल्यांकन

स्थानीय सरकारले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालयहरुको आवधिक रुपमा कार्यसम्पादनको स्तर मापन गर्ने, सो मापनका आधारमा विद्यालयहरुको स्तरीकरण गर्ने वातारवण बनाउनुपर्दछ । अनुगमन नकारात्मक टिप्पणीमा केन्द्रित हुने भन्दा उपचारात्मक सहजीकरण र सकारात्मक प्रयासहरुको प्रोत्साहनमा केन्द्रित गराउनुपर्दछ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि सकेसम्म विद्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापन तथा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको बारेमा बुझ्न सक्ने र आवश्यक पर्दा शैक्षणिक योजना, शिक्षण बिधि, मूल्याङ्कन प्रक्रिया जस्ता पाठ्यक्रमका आधारभुत पक्षहरुमा विशेष सहजीकरण गर्न सक्ने जनशक्तिको परिचालन गर्नुपर्दछ । डिजिटल नेटवर्किञ मार्फत विद्यालयको गतिबिधि तथा तथ्याङीय बिबरणहरुबारे नियमित जानकारी र सूचनाहरु पालिकास्तरमा प्राप्त गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ ।  
 
पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भ समग्रीको सहज उपलब्धता 

शिक्षणमा नविनतम प्रयोगहरु विकास भइरहेका हुन्छन् । बालबालिकाको आवश्यकता, समाजिक परिवेश बदलिँदै गइरहेको हुन्छ । बदलिँदो परिवेशमा सिकाइ प्रक्रियाहरुमा पनि नविनता आवश्यक हुन्छ । दशकौं अघिको ढाँचा अहिले सान्दर्भिक हुँदैन । विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तकदेखि शिक्षकका लागि आवश्यक सन्दर्भ सामग्रीहरु सहज उपलब्ध हुने वातावरण तयार गर्नुपर्दछ । स्थानीय अवस्था र आवश्यकता अनुकुल सिकाइ तथा शिक्षण सामग्री विकास गर्ने र सकेसम्म त्यसको डिजिटल लाइब्रेरी विकास गरी शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउनु स्थानीय सकारको जिम्मेवारी पनि हो ।  
 
विषयगत तालिम तथा पेशागत विकास 

पालिकाक्षेत्रमा तहगत र विषयगत शिक्षकहरुको समूह निर्माण गर्ने, उनीहरुलाई क्रियाशिल गराउने, अनुभव आदानप्रदान गराउने, सामूहिक रुपमा सिकाइ सामग्रीहरु विकास गरी आपसमा प्रयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाउने काम स्थानीय सरकाले गर्नसक्छ । साथै शिक्षकको पेशागत सुरक्षा, सम्मान र प्रोत्साहनका लागि कार्यनीति अपनाउनुपर्दछ । शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र सम्मानले नै कार्यसम्पादनमा प्रोत्साहन बृद्धि हुन्छ । 
   
शिक्षकको सरुवा सम्बन्धी व्यवस्थालाई सामान्यीकरण 

स्थानीय स्तरमा शिक्षकमाथी विभिन्न आधारमा विभेद र अनुचित व्यवहारहरु हुने गरेका छन् । राजनीतिक आस्था, व्यक्तिगत सम्बन्ध र स्वार्थ आदि कारणले नभइ शैक्षिक सहजताका लागि शिक्षहरुको सरुवाको कार्यबिधि बनाउनु पर्दछ । आधारहिन रुपमा हुने अनावश्यक सरुवाको कारण सिकाइ वातावरण धमिलिने कुरामा स्थानीय सरकार सचेत हुनु आवश्यक छ । 

विद्यालयका अतिरिक्त क्रियाकलाप 

नियमित पठनपाठनका साथै अतिरिक्त क्रियाकलाप र सहक्रियाकलाप आन्तरिक रुपमा सञ्चालन गर्न विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि विद्यालयका निम्ति स्रोतको सुनिश्चितता पालिकाले गर्नुपर्दछ । आन्तरिक रुपमा मात्र नभइ पालिका स्तरमा विद्यालयहरु बीच प्रतिश्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्न नियमित अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन हुने संयन्त्र विकास गर्न जरुरी छ । कतिपय अतिरिक्त तथा सहक्रियाकलापका लागि धेरै विद्यालयमा साप्ताहिक वा पाक्षिक वा निश्चित कार्यदिनका आधारमा परिचालन हुने गरी स्रोत शिक्षकको व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकाले पहल गर्नु आवश्यक हुन्छ । 

आन्तरिक तथा बाह्य परीक्षाको व्यवस्थापन 

मूल्याङ्कन सिकाइको एउटा अभिन्न अङ्ग हो । परीक्षा मूल्यांकनको एउटा साधन हो । पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेबमोजिमको मूल्याङ्कनका तरिका र साधनको प्रयोग गर्न पालिका स्तरमा नै प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्दछ । मूल्याङ्कन प्रणालीमा एकरुपता भए मात्र पालिकाभित्रको विद्यालयगत शैक्षिक स्थितिको लेखाजोखा वस्तुनिष्ठ बन्छ । परीक्षा तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी छुट्टै कार्यबिधि बनाइ यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । 

पालिकास्तरीय नियमित शैक्षिक अवार्ड 

विद्यालयहरुबीच शैक्षिक क्रियाकलापमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराइ विद्यालयको लगानी, प्रक्रिया र उपलब्धीको स्तर बढाउन बिधागत रुपमा प्रतिश्पर्धा र मूल्याङ्कन गरी पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यस मध्ये धेरै भन्दा धेरै बिधा समेटी सोको आधारमा अङ्कन गरी विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई वर्ष उत्कृष्ट घोषणा गरी प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । 

शिक्षण सिकाइ समयावधिको उपयुक्त व्यवस्थापन 

स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिका क्षेत्रभित्र एकैप्रकारको शैक्षिक क्यालेण्डर लागु गर्ने, यसरी क्यालेण्डर लागु गर्दा शिक्षक र विद्यार्थीको सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न हुने समयावधी अधिकतम हुने गरी एकै प्रकारको बिदा लामो अबधि नहुने गरी व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैगरी शिक्षकले विद्यालयमा बिताउने समय, कक्षाकोठामा बिताउने समय र कक्षाकोठामा रहँदा सिकाइ क्रियाकलापमा केन्द्रित हुने समय बृद्धि गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । साथै विद्यालयगत रुपमामा भइरहेका गतिबिधिबारे एकिकृत सूचना प्रणालीमार्फत पालिका स्तरमा एकमुष्ट अनुगमन हुने संयन्त्र पनि विकास गर्न सकिन्छ । 

शैक्षिक लगानीमा अभिभावकको साझेदारी 

लगानी अपनत्व कायम गर्ने मुख्य आधार हो । त्यसैले शैक्षिक संस्थामा अभिभावक तथा समुदायको लगानीमा साझेदारी गर्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरु स्थानीय सकारले सञ्चालन गर्न सक्दछ । सिकाइ सुधारका लागि उपचारात्मक शिक्षण, कक्षा व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्री निर्माण र विकास, दिवा खाजा, मर्मत तथा सम्भार जस्ता कुराहरुमा अभिभावक र समुदायको सहभागिता बृद्धि गर्न साझेदारीमा आधारित अभियानहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसबाट स्थानीय सरकारको थोरै स्रोतबाट पनि धेरै उपलब्धी हासिल गर्न मद्दत पुग्दछ । 

पाठ्यक्रमको व्यवहारिक कार्यान्वयन 

वर्तमान संरचना अुनसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम संघीय सरकारमार्फत निर्माण हुन्छ । त्यसमध्ये आधारभुत तहको थोरै अंश स्थानीय सरकारले पनि पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सक्छ । तर पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन विद्यालयबाट हुने र विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको अधिकारसूचीमा भएकोले पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको भूमिका प्रमुख हुन्छ । पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य प्राप्तीका लागि सिकाइ सहजीकरणको बतावरण अनुकुल बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएकोले परम्परागत शैलीमा अभ्यस्त शिक्षकको शिक्षण शैलीमा रुपान्तरण गरी राष्ट्रिय र स्थानीय आवश्यकता अनुकुल पाठ्यक्रमको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकाले नै ध्यान दिनुपर्नेहुन्छ । 

शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन 

स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिका क्षेत्रभित्रको विभिन्न शैक्षिक तथ्याङ्क नियमित अद्यावधिक गर्नु पर्दछ । विद्यालयगत सिकाइ उपलब्धी, भर्नादर, बिद्यालय छाड्नेदर, टिकाउ दर, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या, कक्षागत, विषयगत तथा तहगत सिकाइ उपलब्धी आदि शैक्षिक तथ्याङ्कहरुको नियमित अभिलेख राखि त्यसको अद्यावधिक गर्ने र प्रगति समिक्षा तथा विश्लेषण गरी त्यसकै आधारमा नयाँ कार्यनीतिहरु तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । 

वडा शिक्षा समितिको क्रियाशिलता 

नगर शिक्षा समिति भन्दा सानो एकाइको रुपमा वडा शिक्षा समिति गठन गरी सम्बन्धीत वडा समितिसँगको सहकार्यमा वडा स्तरमा ससाना शैक्षिक अभियानहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । वडा स्तरीय अतिरिक्त क्रियाकलाप, शैक्षिक अन्तक्र्रिया, सिकाइ सामग्री निर्माण, परीक्षा तथा मूल्याङ्कन गतिबिधिमा सामुहिकता, बालक्लब तथा बालसञ्जाल गठन परिचालन जस्ता गतिबिधि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । 
  
विशेष क्षमता भएकाहरुका लागि सिकाइ 

स्थानीय सकारले पालिका भित्रका फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरुका लागि विशेष कक्षाहरु सञ्चालन र व्यावस्थाप गर्ने, फरक क्षमता भएकाहरुका लागि सिकाइ सामग्री विकास गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्न सक्दछ । यसबाट सबैको शिक्षामा सहज पहुँचको सुनिश्चितताका निम्ति मद्दत पुग्दछ । साथै अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रमहरु पनि विद्यालयका माथिल्लो तहका विद्यार्थीहरुमार्फत सञ्चालन गर्न सकिन्छ । 

वि.व्य.स., प्र.अ., विद्यालय कर्मचारीको क्षमता विकास 

विद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापन र शिक्षाको समग्र उपलब्धी विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व गर्ने प्रधानाध्यापकको कार्यक्षमतामा भर पर्दछ । विद्यालयका सबै सरोकारवालाहरुसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने काम प्रधानाध्यापकले गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति विद्यालयको लागि स्रोत साधनको खोजी र परिचालन गर्ने कार्यमा क्रियाशिल हुनु पर्दछ । त्यसैगरी विद्यालय हाताभित्रका भौतिक संरचनाहरुको रेखदेख, सुरक्षा, सरसफाइ र समुचित प्रयोगका लागि विद्यालय कर्मचारीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले उनीहरुको कार्यक्षमता वृद्धि गर्न पालिकाले उचित तालिम, कार्यशाला तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ । 

संघीय शासन प्रणालीको मुल मर्म भनेकै स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनालाई हेरेर स्थानीय स्तरमै योजना, कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दा त्यसको प्रभावकारीता बढी हुन्छ भन्ने हो । तिन तहका सरकारबीच शक्तिको होडबाजी पनि यदाकदा देखिन्छ । परिस्थिति सहज र आफु अनुकुल भए अधिकार ठान्ने र परिस्थिति असहज, प्रतिकुल र जोखिमयुक्त भए एकले अर्कोलाई दोष देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति ठीक होइन । संबिधान र कानुनले अपेक्षा गरे अनुसार विद्यालय तहको शिक्षाको विकास र समयानुकुल सुधारको लागि स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने हो भने सार्वजनिक शिक्षाको क्षेत्र निकै माथी उठ्न सक्ने सम्भावना छ । यसका निम्ति सकारात्मक अभ्यास जरुरी छ । 

राज्य व्यवस्थादेखि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा व्यापक परिवर्तन आइसकेको भए पनि यति बृहद् संरचना रहेको शिक्षा क्षेत्रलाई बि.सं. २०२८ सालमा बनेको संघीय शिक्षा ऐनले धानिरहेको छ । हुन त यसले पनि शैक्षिक क्षेत्रलाई ठीक बाटोमा हिडाउन केही असहज बनाएको छ । तर त्यसलाई देखाएर व्यवहारिक रुपमा दैनिक गर्नूपर्ने कार्यहरु प्रभावित बनाउनु कुनै हालतमा उपयुक्त हुँदैन । हामी जो जहाँ छौं त्यहीँबाट प्रयास गर्नु पर्दछ किनकी नीतिगत रुपमा ति व्यवधानहरुलाई छोडेर कक्षाकोठा र विद्यालय भित्रको व्यवहारिक शैक्षिक गतिबिधिलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उपायहरु पनि छन् । स्थानीय सरकार त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्दछ । 

ढुङ्गाना, श्री तेर्से माध्यमिक विद्यालय, मेलम्ची ६, सिन्धुपाल्चोकका शिक्षक हुन् ।