बुधबार, ३१ भदौ २०८३
गृहपृष्ठ
खबर/फिचर
अन्तर्वार्ता
गतिविधि
विदेशमा शिक्षा
फिनल्याण्ड
अस्ट्रेलिया
जापान
अमेरिका
क्यानडा
राम्रा कसरी राम्रा
बहस
अभिभावक / विद्यार्थी
शिक्षामा गत साता
विचार / बिमर्श
ENGLISH
रसुवा बाढी
शिक्षक सेवा आयोग
पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन
गृहपृष्ठ
खबर/फिचर
अन्तर्वार्ता
गतिविधि
विदेशमा शिक्षा
फिनल्याण्ड
अस्ट्रेलिया
जापान
अमेरिका
क्यानडा
राम्रा कसरी राम्रा
बहस
अभिभावक / विद्यार्थी
शिक्षामा गत साता
विचार / बिमर्श
ENGLISH
खोज्नुहोस
ताजा अपडेट
शिक्षक : विद्यालय रूपान्तरणका प्रमुख साझेदार
१ दिन अगाडि
जनप्रतिनिधि भन्छन् : शिक्षामन्त्रीको टिमको हतारोले विवाद
३ दिन अगाडि
एउटा विद्यालयबाट शुरु छलफललाई मेयरको साथ, पालिकाको अपनत्व
४ दिन अगाडि
शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा लम्साल, रिमाल र सापकोटा सदस्य
५ दिन अगाडि
बिरानो शहरको बिरानो विद्यालयमा ...
६ दिन अगाडि
उत्कृष्ट शिक्षक छनोट प्रतिष्पर्धामा भएन मधेसको प्रतिनिधित्व
१ हप्ता अगाडि
Universities in Nepal must become resilient institutions
२ हप्ता अगाडि
बजेटमा शिक्षा : एक भिडियो टिप्पणी
Government Downplaying Education !
नमुना विद्यालय कार्यक्रमलाई प्राथमिकता, विद्यालयका असल अभ्यास प्रवर्द्धन गरिने
अबैध आईबीलाई अनुमति दिन सिफारिस
शिक्षामा सरकारको प्राथमिकता ? घटेको घट्यै !
निजी विद्यालयका शिक्षकहरुको नयाँ कार्यसमिति चयन, १४ बुँदे घोषणापत्र जारी
अबैध आईबीलाई बैध बनाउन अग्रसर चिरीबाबु
शिक्षा विधेयकमा उपसमितिको प्रतिवेदन : एक भिडियो टिप्पणी
Will the Education Bill Go Ahead ?
घट्दो शिक्षा बजेट
आलोचना पछि शिक्षाको नीतिलाई आँशिक बदल्यो बजेटले
गाभिने विद्यालयका लागि अनुदान, शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने
नमुना विद्यालयका लागि २५ लाख अनुदान
सामुदायिक माविलाई सूचना प्रविधि शिक्षक अनुदान
पर धकेलिँदै शिक्षा ऐन !
'टिचर' हैन, 'मेण्टर' बन
शिक्षा ऐन निर्माणको 'रस्साकस्सि' जारी रहेका बेला सचिव परिवर्तन
छात्रवृत्ति वितरणमा कडाई, छनोट भएका विद्यार्थीलाई पत्र नै दिनु पर्ने
शैक्षिक संस्थाको पुर्वाधार निर्माण र गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकता
Educational Supervision in a Federal Context: Challenges, Opportunities, and the Path Forward
दुर्भाग्यवश, दलगत राजनीतिक खेल मैदान बन्यो शिक्षा क्षेत्र
नीति बनाउँदा कार्यान्वयन हुने बनाउनु पर्छ : शिक्षामन्त्री पन्त
विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक धेरै ! [भिडियो टिप्पणी]
भन्दा निःशुल्क शिक्षा तर, शुल्क बुझाउनु पर्ने वाध्यता
उपसमितिको प्रतिवेदन माथि शिक्षा समितिमा छलफल
विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक धेरै !
Reading Text, Life and Society
उपसमितिको प्रतिवेदन प्रति शिक्षक महासंघको विमती, विधेयक भन्दा पनि पश्चगामी
गाभिन सहमत विद्यालयको संस्थागत सुधारमा प्रदेशले सघाउने
अवकाश प्राप्त शिक्षकलाई परिचालन गरी नतिजा सुधार्ने घोषणा
के कुनै संगठन (शिक्षा कार्यालय) आफैँमा व्यवस्था विरोधी हुन्छ ? कि सहयोगी पनि बन्न सक्छ ?
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा शिक्षा मन्त्रालयको हालीमुहाली
शिक्षकले दलको सदस्य लिएमा पदबाट हटाउने व्यवस्था राख्न दलहरू एकमत
शिक्षक बढुवामा सरकारको प्रस्ताव १५ वर्ष, संसदीय उपसमितिले बनायो सात वर्ष
काज सुविधा नदिने, प्रधानाध्यापकलाई महासंघको सदस्यता लिन रोक
विद्यालय कर्मचारीलाई डेढ महिनासम्मको सुविधा
संघले गर्ने विद्यालयको काम प्रदेशबाट, सम्पत्ति पनि प्रदेशले पाउने
४६ हजार शिक्षकहरुलाई सीमित प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी
शिक्षक प्रतिष्पर्धा सत प्रतिशत खुला [उपसमितिको प्रतिवेदन सहित]
निजी विद्यालय र इसीडीको विषय थाती राखेर उपसमितिको प्रतिवेदन
« Previous
Next »